सुमन सुस्केरा
विराटनगर, माघ ३
सरकारले प्रदेशको राजधानीको बिषयमा निर्णय नगर्दा आम नागरिक अन्यौलता थिए । आम सर्बसाधारण नागरिक मात्र हैन निर्वाचित जन प्रतिनिधि पनि अन्यौलमा देखिन्थे । प्रदेशको राजधानी कहाँ तोकिन्छ त्यसको प्रमुख को हुने भन्ने बिषयले सबैलाई रनभुल्लमा पारेको थियो । तर सरकारले बुधवार प्रदेश र प्रदेश राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेपछि अहिले एउटा अन्यौलको अन्त्य भएको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी निर्वाचन सकिएको ४२ दिन पछि मात्र राजधानी घोषणा घोषणा भएको छ । तर निर्वाचित भएको लामो समय सम्म पनि राधाजधानी घोषणा हुन नसक्दाजनप्रतिनिधिहरु बेकामे बनेका थिए । 
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको दोश्रो चरणमा निर्वाचन भएको दिनले पनि एक महिना १२ दिन भएको छ । जनताको सेवा गरौला भनेर निर्वाचित भएका जनताका प्रतिनिधिहरु प्रदेशको राजधानी सरकारले कता तोक्ने हो भन्ने अन्यौलले लामो समय अलमलमा परे । नेपाली राजनीतिमा मोरङ जिल्ला खासगरी विराटनगरको विशेष स्थान रहेकोले पनि विराटनगरलाई नै प्रादेशिक राजधानी तोक्नु पर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भनाई थियो । त्यही भनाईलाई आधार बनाएर बुधबार सरकारले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकेको छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेश संसद जीवन घिमिरे, राजधानी बनाउने बिषयले निर्वाचित भएको लामो समयम सम्म अन्यौलमा परेको बतानुभयो ।
विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउनको लागि लामो समय देखि नेताहरु काठमाण्डौमै थिए । धनकुटा, धरान, ईटहरी, विराटनगर लगायतका बिभिन्न स्थानहरुमा आन्दोलनहरु नभएका पनि हैनन । तर राजनैतिक ईतिहाँस बोकेको बिराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने भन्ने बिषयले जिवयी संसदहरुलाई बढी ब्यस्त बनाएको थियो । प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी नै घोषणा गर्नु पर्नेमा सरकारले त्यसो नगर्दा निर्वाचित भएको लामो समय सम्म पनि जनतालाई दिएको बाचा अनुसारको काम गर्नु पर्ने समयमा यसरी राजधानी तोक्ने बिषयले उल्झन थपेको बताउनुभयो । 
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने बिषयमा गरेको बिलम्वले राजधानीको लागि आबस्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा समेत बिलम्ब भयो । राजधानीको टुंगो लगाउने सन्दर्भ एउटा दलसँग मात्र सम्बन्धीत नभएको जस्तो देखिएपनि अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकोले त्यसको फाईदा घाटा सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने कारणले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले राजधानी घोषणामा ढिला गर्नु दुखद रहेको प्रदेशसभा ४ का सांसद बिजय कामतको आरोप छ ।
जनताको भोट तान्नको लागि सबैले आफ्नो जिल्लालाई राजधानी बनाउने आश्वासन बाँडेका थिए । तर सरकारले बिराटनगरलाई राजधानी तोकेपछि अहिले ति आन्दोलनहरु दिसाहिन भएका छन् । कसैगरी बिराटनगर राजधानी घोषणाबाट फुत्किने हो की भनेर झस्कीएका प्रदेश सांसदहरु विराटनगर नै अस्थायी राजधानी भएपनि खुसी भएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का प्रदेश संसद केदार कार्की, दलहरु बिचको आपसी समझदारी नहुँदा घोषणामा ढिलाई भएको हुनसक्ने कार्कीको भनाई छ । 
राजधानीको बिषयलाई लिएर लामो समय सम्म अल्झिँदा जनताको सरोकारका बिषयहरु नै ओझेलमा परे । निर्वाचन भएको यतिका लामो समय सम्म राजधानी र प्रदेश प्रमुखका बिषयमा सरकार अल्झिएको प्रति कसैलाई पनि मन परेको थिएन । तर ढिलै भएपनि सरकारले लिएको निर्णय सकारात्मक भएको आम नागरिकको बुझाई छ ।
