पहिला सूचि दर्ता गर्दा सरकारी कार्यालयले कुनै रकम लिने व्यवस्था थिएन् । स्थानीय तह चुनाव पछि सूचि दर्ता गराउनका लागि ५ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको हो । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थाले सबैलाई अन्यौल बनाएको छ ।
नेटवर्क मिडियाबाट सूची दर्ता गराउनको लागि बुढीगंगा गाउँपालिकामा पुग्नु भएका राजु लम्साल त्यहाँका कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेले २ वटा सूचि दर्ता गरेको एक हजार मागेपछि अचम्म पर्नुभयो । अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नतिरी सूची दर्ता हुन्थ्यो एक्कासी एक हजार रुपैयाँ माग्दा आफू दर्ता नै नगरी फर्केको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिएपछि नागरिकसँग जोडिएका हरेक विषयमा स्थानीय तहले धेरै रकम उठाउने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । विना जानकारी स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकमा अत्याधिक कर उठाउन थालेपछि नागरिक स्थानीय तहबाट फाइदा भन्दा पनि सिमित मानिसलाई रोजगारी मात्र दिने थलो बन्ने हो की भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
करको दायरा बढाईएको बिषयमा बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द माझीले केही निर्णयहरु गरेको भएपनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कुनै कर नबढाईएको बताउनुभयो । ‘हामीले सूचि दर्ता गर्दा पाँच सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको भएपनि अन्य बिषयमा निर्णय गरेका छैनौ, उहाँले भन्नुभयो, यो व्यवसायिक फर्मसँग लिईने रकम भएकोले मात्र एक्कासी धेरै जस्तो लागेको हो ।’
यसैबिच बुढीगंगा गाउँपालिकाले आब्हान गरेका टेण्डर तथा अन्य कार्यक्रम वितरण पनि नागरिकको मागको आधारमा भन्दापनि आफू निकट कार्यकर्तामा मात्र दिईने गरेको गुनासो बढेको छ ।
टेण्डर तथा कर्मचारी भर्नाको लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने भएपनि आफू निकटका मानिसलाई राख्नको लागि म्याद सकिन २ दिन मात्र बाँकि छदा सूचना टास्ने गरेको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताउनुभयो ।
