तर, सरकारी कार्यालयले कानुनी व्यवस्थालाई नै मिचेका छन् । सदरमुकाममा निर्माण भइरहेका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास नभएको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारी भवनको नक्सा पास नहुँदा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व नगरपालिकालाई घाटा लागिरहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
२१ करोड रुपैंयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अस्पतालको ५० शैयाको भवनको पनि जग्गा पास भएको छैन ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अदालत, पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको नक्सा पास भएको छैन् ।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । मापदण्ड नपु¥याइ भवन बनाए तीन गुण बढी राजश्व तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नत्र भवन नै भत्काउनु पर्ने हुन्छ ।