तारा आचार्य, मोरङ । एक साता पनि नबित्दै एक नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरको क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सानो र अपायक मात्र नभई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कठिन भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सार्नुपरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश सम्बन्धि कार्यालयहरुको हतारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि अहिले कार्यालयहरु स्थापनामा समस्या देखिएको हो । क्षेत्रीय प्रशासक नेतृत्वको अनुगमन समितिले विराटनगरमा रहेका १२ वटा कार्यालयहरुलाई प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताको कार्यालय, मुख्यमन्त्री र ७ वटा प्रदेश मन्त्रालयका लागि उपयुक्त भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारले प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनका लागि साढे ७ करोड रुपैया समेत पठाईसकेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुको शपथग्रहण पछि अहिले प्रदेश सभा बैठकको तयारी भईरहेको छ । यसैक्रममा जिल्ला समन्वय समितिमा बनाइन लागिएको प्रदेश सभा बैठक हल मर्मत कार्य भईरहेको छ । एक साता भित्रमा बैठक हल निर्माण गरी पहिलो बैठकको तयारी गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मुख्यमंत्री र प्रदेश प्रमुख सचिवको सचिवालय स्थापनाका लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा कोठा खाली गर्ने कार्य शुरु भईसकेको छ । व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी नआएका कारण प्रदेश सभाको बैठकको मिति तोक्न नसकिएको बताइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयसंग छलफल गरेर बैठकको मिति बारे निर्णय लिइने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको परिणाम बुझाएको २० दिन अर्थात माघ २३ गते भित्र प्रदेश सभाको बैठक बस्नुपर्ने र ३० दिन भित्र प्रदेश सरकार गठन भईसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण अहिले विराटनगरमा विभिन्न कार्यालयहरु स्थापना गर्ने कार्यमा भने तीव्रता दिइएको छ ।
