विराटनगर, माघ २० । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा.युवराज खतिवडाले प्रदेशमा बन्ने सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र बजेटबाट मात्र खर्च धान्न नसक्ने भएकोले प्रदेशस्तरमै आयका स्रोत बढाइनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशमा उठ्ने राजश्व, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा बाँडिने भएकोले राजश्वको आधार बढाईनु पर्ने बताएका हुन् । विराटनगरमा शनिबार प्रदेशको समृद्धिमा क्षेत्रीयस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका र आवश्यकता विषयक कार्यशालामा प्रदेश १ मा पूँजी वृद्धि र आयका धेरै आधार रहेको चर्चा गर्दै औद्योगिक विकास, पर्यटन र जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम गर्न सकिने बताए ।
३४ हजार मेघावाट बिजुली १ नम्बर प्रदेशबाटै निकाल्न सकिन्छ तर लगानीको लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र संघीय सरकारको स्वीकृतिमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन प्रदेश सरकारले तयारी गर्नु पर्ने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि चिनीयाले समेत काम सुरु गरिसकेकोले उद्योगको विकासले गति लिने सम्भावना पनि रहेको औल्याएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ। प्रदेश सभाले धेरै कानुन बनाउन बाँकी रहेकोले सकेसम्म अन्य प्रदेशसँग समेत मेल खाने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिईको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपूटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंक विराटनगरका उपनिर्देशक डा. रामशरण खरेल र कार्यक्रम आयोजक विकास बैंक सञ्चालक मञ्चका अध्यक्ष तारानाथ निरौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैकहरुले अबको लगानी कृषि, ब्यापारमा हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्नु नै समस्याको रुपमा रहेको उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा र राज्यसभामासांसद, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक सहभागी थिए ।
