विराटनगर ११ फागुन ।
भौतिक पुर्बाधारको अभाबै अभावमा पनि मन्त्रालयहरुले धमाधम काम थालेका छन् । मन्त्री भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि के गर्ने नगर्ने अन्यौलमा परेका मन्त्रालयहरु धमाधम निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढेका हुन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिषय बिज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा भएको बैठकले बिषय बिज्ञहरुसँग परामर्श लिँदै आगामी दिनमा मरामर्शको आधारमा कानुन र निती निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी मन्त्रालयले बिज्ञहरुसँग परामर्श शुरु गरेको हो । परामर्शको क्रममा बिषय बिज्ञहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अत्याधिक महँगो भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने गरी कडा नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । संविधानको अधिकारमा रहेर राष्ट्रिय कानुन वा प्रदेश कानुन मार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि काम शुरु गर्नु पर्ने, प्राबिधिक शिक्षालाई जोड दिँदै हरेक स्थानीय तहमा प्रबिशिक शिक्षा अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने, सिटिईभिटी मार्फत दिईने प्राबिधिक शिक्षा गरिव र विपन्नलाई महँगो पर्ने सुकुना माबिका शिक्षक हिक्मत बस्नेतले सुझाव दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, सरकारले बिद्यालय मार्फत प्राबिधिक शिक्षाको ब्यवस्था गर्यो भने प्राबिधिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकार टिकाराम पुरीले प्रदेशले आफ्नै पाठ्क्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । पाठ्यक्रममा १ नम्बर प्रदेश झल्काउने पाठ्यक्रम ल्याएर त्यो बिषयलाई अनिवार्य गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहकारी शिक्षालाई पाठ्क्रमको लागि नयाँ अबधारण ल्याएर लागुपर्नै सुझाव बिज्ञको छ । पुर्वाञ्चल बिश्व बिद्यालयको स्तर उन्नती गर्ने, शिक्षालाई घोकन्ते भन्दा पनि सीपमा आधारित बनाउने, कर्मचारीलाई अपनत्वको भाव विकास गराई आफ्नै घरको काम जसरी शिक्षामा मेहनत गर्न बाध्य पारिनु पर्ने तलवको लागि मात्र काम गर्दा शिक्षाको अबस्था खस्कीएकोमा चिन्ता समेत बिज्ञको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नै नपर्ने बताएका बिज्ञहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि धेरै मेहनतको खाँचो रहेको औल्याएका छन् । ऐन नियमको अभावमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको बताउँदै ३ वटा मेडिकल कलेज रहेको १ नम्बर प्रदेशमा नीति नियम तथा ऐन बनाएर कडाईका साथ अघि बढ्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठुलो सफलता एक नम्बर प्रदेशले लिन सक्ने सुझाएका छन् । नर्सिङहोम तथा मेडिकल कलेजहरु सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने घर घरमा जनताले स्वास्थ्य पाउन सक्नेगरी निजी क्षेत्रका अस्पतालले सेवा दिन सक्ने बिज्ञले बताए । तर ति अस्पतालहरु वेलगामको घोडा जस्तै भएकोले ति अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याएर अंकुश लगाउने काम भने प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा नियम बनाईनु पर्नेे, सरकारी अस्पतालले नियमित औषधीको ब्यवस्था नगरे कार्वाही गर्ने, अस्पताल विकास समिति खारेज गरिनु पर्ने स्वाथ्यविद् महानन्द मिश्रले माग गर्नुभयो ।
अस्पतालमा नाम लिएर चिकत्सकलाई भेट्न जाने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्मचारी सरुवाले कर्मचारी आतंकित पार्ने खालका गतिबिधि रोकेर कानुन अनुसारको सरुवाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन शुन्य छ, अनुगमन मात्र गर्ने गरी संयन्त्रको विकास गर्दै नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने सुझाव स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको छ ।
