विराटनगर,२ चैत ।
महिलाको शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार मूल नाराका साथ शुरु भएको ३ दिने महिला मञ्चको भेला १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । एक नम्बर प्रदेशका उप प्रमुखहरुको उपस्थितीमा भएको भेलामा १४ जिल्लाका ६० स्थानीय तहका उप प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
भेला आयोजक महिला मञ्च १ नम्बर प्रदेश संयोजक मञ्जिता उपाध्यायले महिला अधिकारवादी संघ संगठनका प्रतिनिधि, निर्वाचित स्थानीय तहका महिला प्रतिनिधिले १२ वुंदे घोषणा –पत्र जारी गरेको जानकारी दिनुभयो।
घोषणा पत्रमा महिलाको समानुपातिक, समावशी संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यास, हानिकारण प्रथालाइ अपराध अन्त्य गर्ने कानूनको निर्माण,घरेलु श्रमलाई उत्पादनमूलक कामका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने, समान कामको समान ज्यालाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारको व्यवस्था, यौन प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण, नागरिकको आधाभूत अधिकार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको) पूर्ण कार्यान्वयन, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङिक अल्पसख्यक, एचआईभी संक्रमित, वेचविखनवाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित एकल आमा एवम् विधवा महिलाहरुलाई राज्यको हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै नागरिकतामा महिलाको समान दायित्व, महिला मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी, जोखिमपूर्ण र मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाइ नेतृत्व एवम् सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता, जोखिममा रहेका महिला, बालवालिका, असक्त, अपाङता, जेष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था र सुकुम्वासी पहिचान र वासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यही फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म आयोजित तीन दिने भेलामा प्रदेश नं १ का १४ जिल्लाका महानगरपालिका, उप महानगर र नगरपालिकाका ६० महिला उपप्रमख, विभिन्न जिल्लाका निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, महिला अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि गरी ७ सय ७० जनाकाृ सहभागिता रहेको थियो । यस अघि प्रदेश नं २ र ३ मा मञ्च मेला सम्पन्न भएको महिला अधिकार संजालकी संचिता तिमल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।
