विराटनगर, १३ चैत ।
पत्रकारको समस्याको बिषयमा अहिले पनि राज्य गम्भीर नभएको पत्रकारले गुनासो गरेका छ । विराटनगरमा आज नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको संयोजनमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनको अबस्थाको सन्दर्भमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिले पत्रकारको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
राजधानी वाहिर बसेर काम गर्ने पत्रकारहरुलाई अहिले पनि गाह्रो अबस्था रहेको पत्रकार मोहन भण्डारीले औल्याउनुभयो । संघिय संरचनामा गएको अबस्थामा पत्रकारहरुको अबस्थामा सुधार हुनेमा आशा ब्यक्त गर्दै पत्रकार मोहन भण्डारीले काठमाण्डौ र बाहिर बसेर काम गर्नेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा सम्म समस्या रहिरहने भण्डारीले बताउनुभयो ।
कतिपय पत्रकारहरुले पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अव काठमाण्डौबाट आएर विराटनगरमा छलफल नै जरुरी नभएको बताएका छन् । ‘हरेक बर्ष आयो फर्म भरेर लग्यो त्यो भन्दा बढी केही उपलब्धि भएन, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष श्यामसुन्दर सुतिहारले भन्नुभयो, ‘अब यस्तै अबस्था हो भने यस्ता छलफलको औचित्य छैन ।’
समितिले हरेक बर्ष पत्रकारको समस्याको बारेमा छलफल गरी प्रतिबेदन तयार पारेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ । तर लामो समयसम्म अझै मिडियाले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक ३ बर्षमा पुनरावलोकल गर्ने र हरेक बर्ष प्रतिवेदन बुझाउने वाहेकको काम नै नेपाल सरकारले नदिएको समितिको दावी छ ।
पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य विवेक गौतमले डकुमेन्टमा सबै सञ्चार माध्यामले न्युनतम पारिश्रमिक देखिने गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउँदा, पत्रकार महासंघको सदस्यता लिँदा र सुचना विभागको पास लिने बेलामा पनि न्युनतम पारिश्रमिक लिएको प्रमाण पेश गरिन्छ तर ब्यवहारमा समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रमम पत्रकार लिलावल्लभ घिमिरे, गणेश लम्साल, महेन्द्र विष्ट लगायतले पत्रकारका समस्याको बारेमा धारणा राखेका थिए ।
