विराटनगर, १६ चैत ।
लामो समय देखि अन्यौलमा परेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको सेवा सुबिधाको बारेको अन्यौल हट्ने भएको छ । बिहीवार बेलुका मुख्यममन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। । बैठकले प्रदेश कानून मस्यौदा सुझाव समितिको कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले खारेज भएका संघीय मन्त्रालय मातहतका सरकारी संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले खारेज गरेका मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवास नबन्दासम्म मुख्यमन्त्री भाडामा बस्ने निर्णय भएका छ । भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा समय लाग्ने भएपछि सरकार स्तरबाट निर्णय गरि सरकारी आवास नबन्दा सम्मको अबस्थामा भाडामा बस्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहसँग समन्वय र सम्पर्क प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।
