विराटनगर, १९ चैत ।
एक नम्बर प्रदेशको संसद बैठक ३५ मिनेट बसेर स्थगित भएको छ । एक नम्बर प्रदेश सभाले आजको बैठकसम्म आउँदा प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धि नियमावली पारित गर्ने र आजै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि बिधेयक पास गर्ने बाहेकका कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । त्यसको कारण भनेको सरकाले संसदलाई बिजनेश दिन नसक्नु नै हो । संसद चलाउनको लागि सरकारले बिजनेश दिन सक्नु पर्छ तर सरकार गठन भएको एक महिना १७ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कानुनको मस्यौदा सहितको कुनै पनि बिजनेश हाउसलाई दिन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई मात्र हैन अन्य मन्त्रीहरु पनि कानुन निर्माणमा भन्दा औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्चिँदा समस्या आएको संसदहरुको बुझाई छ । 
आज बसेको संसद बैठक प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक पास गरेर स्थगित भएको छ । त्यो पनि १० दिनको लागि । चैत २८ गते बस्ने गरि संसद बैठक स्थगित भएको हो ।
संसदले राखे सुकुम्वासी समस्या समाधानको माग
आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै संसदहरुले सुकुम्वासी समस्याको समाधानमा तत्काल प्रदेश सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको समस्या राख्ने क्रममा संसदहरुले सुकुम्वासीको लागि लालपुर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित बस्तुको मुल्य नपाएको, अहिले पनि अदुवाको मुल्य घट्दा किसानहरु अप्ठेरोमा परेको, दोहोरो लालपुर्जा लिएर बसेकाहरु प्रसस्तै भएकोले धनीपुर्जा खारेजीको माग समेत गरिएको छ । 
संसद कृष्णकुमारी राईले धनीपुर्जा छानविन गरी सुकुम्वासीको यथोचित ब्यवस्थापनको लागि कानुन आबस्यक रहेको बताईन् । उदयपुरका संसद विमल कार्कीले उदयपुरको बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा देखिएको सुकुम्वासी समस्याको बारेमा उच्चस्तरिय भुमी ब्यवस्था नीति बनाएर काम थाल्नु पर्ने बताए । उनले संसदसभा भवन भित्र उदयपुरगढी दरबार टाँसिएको फोटोलाई सच्याएर चौदण्डीगढी दरवार उल्लेख गर्नुपर्ने अन्यथा गलत सन्देश जानेमा चिन्ता ब्यक्ति गरे । संसद साबित्रा रेग्मी र यशोदा अधिकारीले तत्काल किसानको समस्याको बिषयमा प्रदेश सरकारले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 
झापाका संसद झलकबहादुर मगरले पनि लालपुर्जा कै समस्या समाधानमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । बर्षौदेखि जोतभोग गर्दे आएका सुकुम्वासीहरुको बारेमा संवेदनशिल हुँदै धनीपुर्जा वितरणमा पहल थाल्न माग राखे ।
चैतमै पहिरोको चिन्ता
संखुवासभाका संसद पुर्णप्रसाद राईले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा सुख्खा पहिरोका कारण १६ घर जोखिममा रहेको बारेमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेको चैतको बेलामा पनि मकालु गाउँपालिका १ को केरखाङ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकोले त्यहाँ रहेका १६ परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अबस्थामा रहेकोले तत्काल प्रदेश सरकारले ति परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल थाल्न आग्रह गरे । संखुवासभा सदरमुकामबाट केरखाङ हुँदै आउजाउ गर्न सकिने गरी बनाईएको बाटोमा अहिले सख्खा पहिलो खस्दा पहिरो नजिकै रहेको बस्ती जोखिममा परेकोले १६ घर परिवारलाई चाङ्गे भन्ने गाउँमा बसाउनको लागि ब्यवस्थापन गर्न माग गरे ।
यस्तै संसदहरुले ईटहरीमा रहेको यातायात ब्यवस्था कार्यालयको शाखा कार्यालय पहाडी जिल्लाका सबैलाई पायक पर्ने गरि खोलिनु पर्ने धनुकटाकी संसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठको माग छ ।
ओखलढुंगाका आधा दर्जन गाउँपालिका काकाकुल
आफ्ना क्षेत्रका जनताको समस्या राख्ने क्रममा ओखलढंगाका संसद मोहन कुमार खड्काले भुईचालो पछि पहाडी जिल्लाहरुमा पानीको मुल सुक्न थालेको सुनाए । उनले पानीको मुल सुकेर अहिले पहाडी क्षेत्रका नागरिक काकाकुल बन्दै आएको अबस्थामा जनताको समस्यामा प्रदेश सरकार हेरेर बस्न नहुने धाराणा राखे । त्यसको लागि पानीको दिर्घकालिन ब्यवस्थापनको लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । ओखलढुङ्गाका आधा दर्जन गाउँपालिकामा अहिले मुहान सुकेर पानीको हाहाकार रहेकोले तत्काल ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाए । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा भुकम्प पछाडी मुल सुक्ने क्रमले खानेपानीको हाहाकार बनेको हो । उनले जिल्लाको लिकु गाउँपालिका, चम्पादेबी गाउँपालिका,सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका सिरिजंग र चिसंखुगढी गाउँपालिकालाई सख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नदिको किनारबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानीको ब्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाममा सरकारको निरिहता
प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषय टुङ्ग्याएको दुई महिना बित्न लागिसकेको छ । तर एक नम्बर प्रदेशमा भने दलहरुले आन्तरिक गृहकार्यपनि थालेका छैनन । एमाले, माओवादी र कांग्रेस मुख्य शक्तिको रुपमा रहेको भएपनि एमाले एक्लैको बहुमत छ । एमाले र माओवादीको संख्या जोड्दा दुई तिहाई भन्दा बढी रहेको छ । तर पनि अहिले सम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयले स्थान पाउन नसक्नुले आम नागरिकमा त अन्यौलता छ नै संसद सभा भवन भित्रै रहेर छलफल गर्ने सांसदहरु पनि अन्यौलमा छन् ।
कोही विराटनगरलाई राजधानी अन्यत्र सार्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् भने केही सबैतिर मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरु छरेर भएपनि सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर कोही पनि अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । एक सांसदले भने ‘अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनकुटामा लगेर राखिदिनुपर्छ, अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरु गोठगाउँलाई लक्षित गरेर राजधानीको कामलाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।’
प्रदेश र राजधानीको बिषय अन्यौला परेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी र प्रदेशको नाको बिषयमा कुनै छलफल नै गराउन नसुक्दा अबको प्रदेशको राजधानी कता हुने अनी प्रदेशको राजधानी के हुने भन्ने बिषय अन्यौलमा परेको हो । कतिपय संसदका कुरा सुन्दा पनि विराटनगरलाई स्थायी राजधानी हुनै नदिने अबस्थामा रहेको बताईन्छ ।
