विराटनगर, २२ चैत ।
एक नम्बर प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका जन निर्वाचित पदाधिकारीहरुले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार हस्तान्त्।रण गरेर काममा सहजता सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धित छलफलमा अधिकांश एक नम्बर प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष (प्रमुख) हरुले समन्वय समितिलाई अधिकार दिएर जन प्रतिनिधिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन । जिल्ला भित्र रहेका प्राकृतिक श्रोत र अन्य जिल्ला स्तरिय राजश्व संकलनमा जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका र हिस्सा प्राप्तिका लागि कानुनी ब्यवस्था गर्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति महासंघ एक नम्बर प्रदेश अध्यक्ष बबि चाम्लिङले माग गर्नुभयो । श्रोत साधन र जनशक्ति सम्पन्न गराई जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन समेत उनीहरुको माग छ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले अहिले वरियता समेत नमिलेको कारण त्यस बिषयमा पनि प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशको सुझाव समिति
कार्यक्रममा बोल्दै एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले समन्वय समितिको काम, अधिकार र भूमिका सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले कानून मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरेको वताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले आगामी चैत २८ गते जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयले प्रदेश वा जिल्ला समन्वय समिति कसको मातहत रहने भन्ने सन्दर्भमा केन्द सरकारसंग छलफल भईरहेको जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको मर्यादा क्रम र सेवा सुविधाका सम्वन्धमा कानूनको माध्यमवाट तय गरिने वताउदै महासंघद्धारा पेश गरिएको मांगका सम्वन्धमा प्रदेश सरकारात्मक रहेको वताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनमा समेट्ने आश्वसन दिए । प्रदेश नम्बर १का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य, नेकपा एमाले प्रदेश सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारी, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य सूयर्माराज राई, महासंघका प्रवक्त नवराज गेलाल लगायत सहभागी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका मोरङका प्रमुख नरेश पोखेलले समन्वय समितिले जिल्ला निकासी कर संलकन गर्न पाउनु पर्ने,जिल्ला रहेका सवै सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला समन्वय समितिको मातहत रहने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
