विराटनगर, ३० चैत । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा सांगठनिक निकाय रहने निर्णय गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ४७ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशसभाको गठन हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी रेडक्रसलाई समावेशी रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तहमा कम्तीमा चार, प्रदेश र जिल्ला तहमा कम्तिमा तीन जना महिला कार्यसमितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेडक्रसलाई उत्कृष्ट मावनीय संस्थाका रुपमा विकसित गर्दै यसका सिद्धान्तअनुसारका कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नेलगायत ११ वटा प्रस्ताव पारित गरिएको प्रस्ताव छानबिन समितिका संयोजक शशि पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावमा सिद्धान्तअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन, जिल्लाका रक्तसञ्चार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शीता, जवाफदेहीताका लागि सार्वजनिक लेखापरीक्षणजस्ता प्रभावकारी औजार प्रयोग गर्ने, प्रत्येक निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउने र दक्ष जनशक्तिको बढोत्तरी गर्दै जानेलगायत छन् ।
त्यस्तै राज्यका विभिन्न तहका तोकिएका कार्यकारी पदमा निवाचित व्यक्ति, राजनीतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका प्रमुख पदाधिकारी एवं संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कुनै पनि तहका कार्यसमितिमा पदाधिकारी नरहने गरी स्वयंसेवक तथा सदस्यको आचारसंहितामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
महाधिवेशनले महामन्त्री र कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ । यसैगरी भोजपुर जिल्ला शाखाको भवन निर्माणका लागि जिल्ला शाखा र केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य तथा कर्मचारीबाट अधिवेशन स्थलमा रु चार लाख ४४ हजार सहयोग संकलन भएको छ ।
महाधिवेशनको समापन गर्दै सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्जीव थापाले रेडक्रसको संगठनात्मक संरचना मुलकको संघीयताअनुसार बनाउने अधिवेशन सफल भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै रेडक्रस नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
