काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । आम नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यातायात सेवा बन्द गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ । व्यवसायीहरूले यातायात बन्द या हडताल गरेमा यातायात समितिको दर्ता नै गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवा हड्ताल वा बन्द गरेमा त्यस्ता यातायात समितिको दर्ता खारेज गरिदिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले मुलुकभरिका यातायात समितिहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार गैरसरकारी संस्थाको रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका हुन ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा नै यातायात सञ्चालन नगर्ने, बन्द हड्ताल गर्ने, सरकारको निर्देशन नमान्ने यातायात समिति खारेज गर्नुका साथै निलम्बन गर्ने चेतावनी प्रवक्ता सुवेदीले दिनुभयो । ऐनको व्यवस्थाविपरीत काम गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्ता संस्था खारेज र निलम्बन गर्न सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ४ मा आमनागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका सेवा निषेध गर्ने, हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद र २ सय रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि, गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन निर्देशन दिइसकेका छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ को फैसलामा एकाधिकार कायम हुने गरी सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न गराउन आदेश दिएको थियो ।
