विराटनगर, ९ वैशाख ।
करिव १ महिना अघि एकनम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा थिए । त्यहीबेला एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उजुरी प¥यो । वन फडानी ब्यापक भयो भनेर । भर्खरै बनेको संरचनाको कारण के गर्नै नगर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले काम पायो । काम गरेर देखाउने एउटै आधार बन्यौ अहिले भईरहेको कामलाई रोक्नु । निवेदनको आधारमा एक नम्बर प्रदेशका प्रमख सचिव यादवराज कोईरालाले काठमाडौँमा रहेका मुख्यमन्त्री राईलाई टेलिफोन गरी त्यस बारेमा जानकारी गराए । हुन पनि सबै बर्वादै भयो भनेर आएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै एकाएक मुख्यमन्त्री राईमा पुगेको यो बिषयमा राईले काठमार्डौबाट निर्देशन दिए ‘वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा भएको वन अतिक्रमण रोक्नु ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मौखिक निर्देशनका कारण जंगलबाट हुने सबै प्रकारका कटान रोकिए । मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनपछि चैत्र २ गतेदेखि मोरङको ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठ दाउरा संकलन, विक्री वितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम अवरुद्ध बनेका छन् ।
चालु अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनेका थिए । तर अहिले त्यो अनुपातमा काम हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालय मोरङले वजनाएको छ। यो रुख कटान तथा काठ दाउरा संकलन गर्ने मुख्य सिजन हो । करिव ३५ दिन रुख कटान लगायतका कार्य रोकिएकै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्ने अवस्था आएको कार्यालयको भनाई छ ।
जथाभावि वन फडानी भएको र व्यापक अनियमितता भइरहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सामुदायिक वन, साझेदारी वन र जिल्ला वन कार्यालयबाट हुने कटान तथा संकलनको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
वन मन्त्रालय र वन विभागले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जंगलको काठ कटान गर्न निर्देशन दिएपनि जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जंगलबाट काठ दाउरा संकलन गरेको छैन । यसको कारण भनेको म्ुख्यमन्त्री राईको निर्देशन नै हो । मुख्यमन्त्री राईले वनमा हुने सबै गतिबिधि रोक्न दिएको निर्देशनको एक महिना बिति सकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको निकाश र अनुगमनको काम भएको छैन । निर्देशन पछि ६त्यसको वास्तविकता बुझेर अबस्थाको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइक्षर््नु पर्ने कुनैपनि काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुन नुकेको सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनका अध्यक्षहरु बताउँछन् । एक महिने अवरोधले गर्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपलव्धी हासिल गर्न कठिन हुने जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लगायत नियमित कटानका कामहरु सबै रोकिएपछि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलले स्थलगत अध्ययन गरेर अनियमितता नभएको र रुख कटान तथा संकलनको काम रोक्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन चैत २१ गते नै मन्त्रालयमा बुझाईसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना अनुसारका सबैै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालय र विभागको पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि जिल्ला वन कार्यालयले रुख कटान गर्ने हिम्मत गरेको छैन । संघीय सरकार र वन विभागले रुख कटान रोक्ने आदेश नदिएको अवस्थामा पनि प्रदेशका निर्देशन पछि वन कार्यालयलाई काम गर्न समस्या भएको कर्मचारी बताउँछन् ।
संघीय सरकारले काम रोक्नु पर्ने अबस्था नरहेका भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोकिराखेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रोकिएको काम केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सुचारु गर्न प्रकृयामा समेत समस्या देखिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय सरकार र वन विभागको पत्र वन कार्यालयले प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको भएपनि लिखित या मौखिक रुपमा प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिएको छैन । जसले गर्दा यो वर्ष झण्डै ३० करोड मूल्य बराबरको काठ उत्पादन गर्ने योजना विफल. हुने भएको छ ।
