सुमन / प्रेम
आवर विराटनगर डट नेट
विराटनगर, ९ वैशाख । एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत चैत २ गते दिएको निर्देशन फुकुवा भएको छ । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको, जथाभावी वन फडानी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि मुख्यमन्त्री राईले वैज्ञानि वन ब्यवस्थापनको नाममा भएको अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको ३७ दिन वित्न नपाउँदै मुख्यमन्त्रीबाट सो वन क्षेत्रमा भएको कामलाई पुन निरन्तरता दिन फुकुवा गरिएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मौखिक निर्देशनका कारण जंगलबाट हुने सबै प्रकारका कटान रोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनपछि चैत्र २ गतेदेखि मोरङको १९ हजार हेक्टर सामुदायिक, ७ हजार हेक्टर साझेदारी वन र बाँकी रहेका सरकारी वन समेतगरी ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठ दाउरा संकलन, विक्री वितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम अवरुद्ध बनेका थिए । 
प्रदेश सरकारको निर्देशन पछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव प्रा.गेहेन्द्र केशरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर वनको स्थलगत निरिक्षण गरिएको थियो । कार्यदलले निरिक्षण प्रतिवेदन दिँदै गत वैशाख ३ गते मन्त्री स्तरवाट भएको निर्णयका आधारमा कार्यदलले दिएको पूतिबेदन र निश्कर्ष तथा सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्दै मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालय मोरङ र सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो । 
वन मन्त्रालय र वन विभागले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जंगलको काठ कटान गर्न निर्देशन दिएपनि जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जंगलबाट काठ दाउरा संकलन गरेको थिएन । तर आज मुख्यमन्त्रीको पत्र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यस बारेमा निर्णय गर्दै तत्कालै वनको कामलाई सुचारु गराउने बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएको हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतमले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सहित विभाग तथा मन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा वनक्षेत्रमा पुर्ववत अबस्थामा काम गर्ने वातावरण वनेको बताए ।
एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईले निर्देशन दिएपछि वन क्षेत्रका जानकारहरु रुष्ट बन्दै आएका थिए । वनको संरक्षणको लागि भन्दै ८० बर्षे योजना बनाएर वनको वैज्ञानिक ब्यवस्थापनको काम हुँदै आएको थियो ।
मोरङमा २४ वटा सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको कार्ययोजना स्वीकृत भएकोमा १९ वटामा काम भईरहेको छ। गत बर्षसम्म ३ वटा साझेदारी वन मार्फत भएको काम यो बर्षदेखि ४ वटा साझेदारी वनमा पुगेकोछ ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेतको साझा सूचीमा रहेको वन जंगल पुरानै संविधानअनुसारको संरचना अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयले फँडानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै रोक्न मुख्ययमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
निर्देशन फुकुवा भएसँगे ३७ दिनसम्म रोकिएको काम भोलीको मितिदेखि शुचारु हुने छ । कानुनले वनको काम गर्नको लागि बैशाख १५ सम्ममा स्वीकृती दिईसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहेकोमा अब यो निर्णयसँगै जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि वनको काम गर्न र ूवीकृती दिन केही दिनबाँकी रहेकोले काम गर्न सहज भएको छ । अबको डेढ महिनासम्म वनसँग सम्बन्धित काम गर्ने समय भएपनि यस अघिको ३९ दिनको काम भने अन्यौलमा परेको जिल्ला वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विनोदप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए।
मोरङमा चार वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायिक वनहरूले हरेक वर्ष बढीमा डेढ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र ८० वर्षभन्दा पुराना सालका रूख कटान गरी बिक्री गर्छन् भने त्यसपछि त्यहाँ तारबार गरेर नयाँ बिरुवा लगाउँछन् । जिल्ला वन कार्यालय मोरङले दस वर्षसम्मका लागि क्यालेन्डर नै बनाइसकेको छ । यो कार्यक्रम ८० वर्षसम्म चल्ने गरी अघि बढाईएको कार्यालय प्रमुख देवकोटाले बताए ।
