काठमाडौँ (रासस) । गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
गृहले देशभर निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयमा मात्रै मदिरा बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको हो । सोही क्रममा आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न राजनीतिक पार्टी आबद्ध महिला नेत्री र महिला सांसदसँग सो विषयमा छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री थापाले समाज, परिवारमा विखण्डनको प्रमुख कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको भन्दै यसमा रचनात्मक सुझाव र सहयोगका लागि महिला नेत्रीहरुसँग आग्रह गरे ।
उनले पछिल्लो समय बढिरहेको महिला हिंसाको कारणसमेत मदिरानै रहेको भन्दै मदिराबाट राज्यले पाउँदै आएको करभन्दा त्यसको प्रयोगले समाजमा ल्याएको विकृति कैयौँ गुणा घातक रहेको टिप्पणी गरे ।
देशभर रहेका करिब छ हजार ५०० स्थानीय तहका वडाहरुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी आबद्ध महिला संगठनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, आमा समूह, नागरिक समाज र सुरक्षाकर्मी रहनेगरी समिति गठन गरी वडास्तरबाटै जनसहभागितामा मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसका लागि मन्त्रालयले विस्तृत खाका बनाइरहेको भन्दै अभियान केन्द्रको प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै वडास्तरबाटै सञ्चालन गरिने गृहमन्त्री थापाको भनाई छ । यसका लागि तत्काल मन्त्रालयले छमहिने अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले अभियानसँगै मदिरा नियन्त्रणको जागरण अभियान र भण्डाफोर कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए।
उनले अनुमति नलिई र मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा ल्याइएको मदिरा पसललाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी तत्काल परिचालन गरिने बैठकमा जानकारी दिए । विकास र समृद्धिको बाधक तथा भ्रष्टाचारको कारकसमेत मदिरा रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गृहमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
मदिरा नियन्त्रणसँगै लागूऔषध नियन्त्रणलाई पनि साथसाथै अभियानका रुपमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मदिरा नियन्त्रणका उपायका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा महिला नेत्रीहरुले मदिराबाट सबैभन्दा बढी पीडित महिला रहेको भन्दै मदिरा नियन्त्रण अभियानमा साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए । उनीहरुले पहिलो चरणमा मदिरा नियन्त्रण र दोस्रो चरणमा मदिरा निषेध नै गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
उनीहरुले मदिरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र संयन्त्रको समेत तत्काल विकास गर्नुपर्ने बताए । विगतमा टोल, गाउँ र जिल्लागत रुपमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएपनि यसपटक केन्द्रस्तरबाटै अभियान शुरु गर्न लागिएकाले अभियान सफल हुनेमा छलफलमा सहभागी सबैको एकमत रहेको थियो ।
