काठमाडौं, २ जेठ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने भएका छन् । एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद ‘स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ प्रावधान थप हुने भएको हो ।यसअघि, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोग लागे सांसदका रुपमा कुनै काम गर्न नपाउने तर निलम्बन भने नहुने व्यवस्थासहितको मस्यौदा संसद सचिवालयमा पेश गरिएको थियो । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि एमाले र माओवादीको शीर्ष तहमै निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सहमति जुटेपछि एमाले सांसदहरु भैरबबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल गरि पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा नियमावलीको विधेयकमाथि छलफल गरि मतदानबाट टुंगो लगाउने सचिवालयको तयारी छ ।
एमाले र माओवादीबिच सहमति भएकाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार, माओवादीले सोमबार बेलुकासम्मको सहमति नतोडे संशोधन पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी मिलेपछि बहुमत पुग्छ । बहुमतबाट नियमावली पारित गर्न १ सय ३८ सांसद भएपछि पुग्नेमा दुवै दलका गरि १ सय ७४ जना सांसद छन् ।
कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दल भने सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदका रुपमा गर्ने सबै काम कारवाही गर्न नपाउने, तलब भत्ता रोक्का हुने तर निलम्बन भने गर्न नहुने पक्षमा छन् । तर एमाले र माओवादी निलम्बनको पक्षमा उभिएपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरु स्वतः निलम्बन हुने यसअघिकै नियमावलीको व्यवस्था जस्तै व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा पनि बन्ने भएको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएकाले संसदीय समिति १० वटा नै बन्ने पनि लगभग टुंगो लागेको छ । समितिले १० वटा समिति रहने प्रस्ताव गरेकोमा कांग्रेसले ७ वटा मात्र राख्नुपर्ने फरक मत राखे पनि एमाले र माओवादी यो विषयमा एकमत रहेकाले कांग्रेसको फरकमत अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिको संख्या १० कि ७ बनाउने भन्नेबारेमा यसबीचमा दलहरुबीच छलफल नै नभएकाले बुधबार मतदान हुनुअघि सहमति हुनसक्ने सम्भावना नभएको नेताहरुको भनाई छ । संसदमा मतदान हुनुअघि समीकरण फेरबदल नभए फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने र संसदीय समितिको संख्या १० हुने लगभग निश्चित भएको हो ।
