काठमाडाैं । संघीय सरकारले आवश्यक कानून बनाएर प्रहरी प्रशासन आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सातै प्रदेश सरकारहरूकाे माग छ । केन्द्र सरकारले यस कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै प्रादेशिक सरकारहरूले सुरक्षा समन्वय लगायतका विषयमा अन्योल देखिएको बताएका छन्।
सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरूको संयुक्त भेलाले प्रदेश प्रहरी, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै हस्तान्तरणमा ढिलाइ नगर्न माग गरेको हो।
प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिनमा भएका उल्लेखनीय काम र प्रदेशहरूलाई परेका अप्ठ्याराबारे केन्द्रित भेलाले प्रदेश सरकारकै मातहतमा प्रहरी प्रशासन छिटो ल्याउन पहल थाल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, “प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार छैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले राम्रोसँग शान्ति सुरक्षा दिन सक्दैनौँ। यहाँको प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको माताहतमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो।”
संघीय सरकारकै माताहतमा प्रहरी संगठन रहेको अवस्थामा पनि हाल शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ नआए पनि भविष्यमा समन्वात्मयक समस्या पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
