विराटनगर, ८ असार । १ नम्बर प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमा पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यको चौथो अंग भनिएपनि सरकारले पत्रकारिताको विकासमा ध्यान नदिएको गुनासो यसअघि केन्द्रीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा आउने गरेकोमा प्रदेश नं. १ को बजेटलाई पत्रकार महासंघ र पत्रकाहरुले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा प्रदेश पत्रकार महासंघको भौतिक एवम् संस्थागत विकास र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम गर्ने, प्रदेशभित्र प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने र सूचना केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले प्रदेशमा एक पत्रकार सहायता कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको छ । कोषबाट प्राकृतिक प्रकोप, विपद् लगायतका घटनाहरूका समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा खटिने प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूलाई सम्मान तथा त्यस्ता समाचार संकलनका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनामा परी घाइते हुने पत्रकारहरूको उपचार गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
बजेटमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र सूचना प्रबिधि पार्क निर्माणको लागि अध्ययन गर्ने विषय पनि समावेश छ । यसअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्नेगरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनमा जोड दिने, पत्रकारितामा लामो समय योगदान गरेकाहरुलाई सम्मान गर्ने, न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउने लगायतका विषय समावेश गरिएको थियो ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा पत्रकार महासंघको प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुको भवन निर्माणको लागि पनि रकम छुट्याएको छ । महासंघको प्रदेश समितिको भवन निर्माण गर्न ४० लाख, पाँचथर शाखाको भवन निर्माण गर्न ५० लाख र भोजपुर शाखाको भवन निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रादेशिक आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न ५० लाख, सञ्चार नीति तर्जुमा गर्न ५० लाख, सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिबृद्धिको लागि २५ लाख, सञ्चारगृह स्थापना गर्न १ करोड, संचार माध्यमको संरचनामा ५० लाख र पत्रकार महासंघ सहयोगको लागि १ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष बिक्रम लुईटेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मिडियामैत्री रहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रदेश सरकारसँग महासंघले उठाएका अधिकांश विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेटेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन भए पत्रकारिताको विकासमा कोषेढुंगा सावित हुने प्रतिक्रिया दिए ।