विराटनगर, २० असार । पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नै विराटनगरको पुनरुत्थानको प्रमुख आधार रहेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । पूर्वी क्षेत्रको आर्थिक केन्द्रबिन्दु, प्रदेश १ को राजधानी भएर पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले उचित विकास गर्न नसक्दा विराटनगर विकासमा पछाडि परेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटनलाई मुख्य आधार मानेपनि विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय नहुंदा धेरै पर्यटकले दुःख पाउँदै आएकाले यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।
विराटनगरको पुनरुत्थान, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, कानून एवम् नीतिका बारेमा आर्थिक अभियानले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विराटनगरको विकासको बारेमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीति क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु विराटनगरले उत्पादन गरेपनि विकासमा पछाडि पर्नु विडम्बनाको विषय भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले बताए । यस क्षेत्रको पुनरुत्थानमा बिशेष औद्योगिक क्षेत्र(सेज)को स्थापना हुन नसक्नु, सुनसरी मोरङ करिडोरको उद्योग धरासायी बन्दै जानु, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास नहुनु, मोरङ, झापा, सुनसरीको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सिँचाईको प्रबन्ध नभएकाले आकाशे पानीमा भर पर्दा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नु जस्ता कारणले यो क्षेत्रको विकास पछाडि धकेलिएको उनले बताए । ‘सरकारले बढाएको अत्यधिक करका कारण यस क्षेत्रका उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, यसले विराटनगरको बजारलाई सुनसान बनाएर जोगबनीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन्, सरकारले बढी कर लगाएर राजस्वमात्र उठाउने लक्ष्य भन्दा करको दायरा बढाउनेतिर सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उद्योग संगठन मोरंगका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि नबढे सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल नहुने बताए । विराटनगरको उत्थानका लागि सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजना अन्तरगत रहेको नहरलाई वाईपास रोडको रुपमा विकास गरेर मालवाहक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने, विद्युतमा देखिएको लो–भोल्टेजको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी निर्यात बढाउनु पर्ने, भौतिक पूर्वाधार, सडक नाला निर्माणमा सरकारको नीति कमजोर भएको, विराटनगर विमानस्थलबाटै माउण्टेन फ्लाईटको व्यवस्था गर्न सके पर्यटनमा टेवा पुग्ने, जोगवानी किमाथांका सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा पूरा गर्ने र विराटनगरमा चक्रपथको विकास गर्न सके विकासमा कायापलट हुने उनको सुझाव छ ।
उद्योगीको प्रभावमा परेर नीति निर्माण गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी एउटा उद्योग फस्टाउने र अर्को डुब्ने नीतिको अन्त्य हुन जरुरी छ,’ घिमिरेले भने, ’आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’ उद्योगी महेश जाजुले विराटनगर विमानस्थल हुंदै देशका अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि उडान गर्नुपर्ने बताए । विगत लामो समयदेखि उद्योगीले उठाएका विषयमा सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेकोमा दुःखी भएपनि निराश भइनसकेको उनले बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार बनाईदिए निजी क्षेत्रसँग अन्य सबै काम गर्न सक्ने आँट र तागत छ, हामी सरकारसँग् मिलेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।’ व्यापार संघ मोरङका महासचिव नबिन रिजालले विकासका पूर्वाधारमा सरकारले अनुगमन र निरीक्षण राम्रो गर्न नसकेकाले आफूहरुलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बिशेषगरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सके विराटनगरको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने सबैजसो सरोकारवालाको सुझाव छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षा विद्, होटल व्यवसायीलगायतका क्षेत्रबाट सहभागिहरुले विराटनगरको विकास र पुनरुत्थानका लागि पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधारमा विकास, सरसफाई, लोडसेडिको अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाई शैक्षिक र स्वास्थ्य हब बनाउनुपर्ने, गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारीको बृद्धि, उत्पादन बढाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रम आयोजकका तर्फबाट न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले परिवर्तित वातावरणमा सकारात्मक सोचका साथ सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उठेका सुझाव र गुनासोहरुको सम्बोधन गर्दै प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले उद्योगी व्यवसायी देखि हरेक सरोकारवालाहरुको मागको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोले त्यसको कार्यान्वयन हुन सके विराटनगर र समग्र प्रदेश १ को विकास हुने बिश्वास ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार छ, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहभागिता, समझदारी र समन्वय गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट होस ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोर गौतमले उद्योग, कृषि, पर्यटन, वातावरणका क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पर्याप्त भएपनि त्यसको कार्यान्वयन तहमा समस्या रहेकाले सबैको सकारात्मक सहयोग भएमा विराटनगर र प्रदेशको विकास संभव रहेको बताए ।