काठमाडाैं । पछिल्लो समयमा जसरी बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेका छन् त्यसरी नै यस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर सकेसम्म घरभित्रै मिलाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ।
बलात्कारका विभत्स घटनाहरू बढिरहेका छन् । नारी हकका आवाज जति सशक्त हुँदै गरेका भए पनि आखिर यस्ता घटनाले समाजलार्इ विसंगतितिर धकेलेकाे छ । नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारका घटना धेरै देखा पर्न थालेका छन् । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।
कतिपय बलात्कारका घटनाहरू त यति विभत्स हुन्छन् कि सुन्दा पनि आङ जिरिंग हुन्छ, मुटु थर्र काँप्छ । धेरै बलात्कारका घटना चिनेजानेका मानिस वा अाफन्तबाटै हुन्छन् । साथी, शिक्षक, हाकिम या आफूभन्दा शक्तिशाली ओहोदाका व्यक्ति या नातेदारबाटै यस्ता घटना भइरहेको देखिन्छ ।
यसरी दिनुहँ बलात्कारका घटना बढ्दै गएकाे बेला आगामी भदौ १ देखि लागू हुनेगरी नयाँ ‘मुलुकी एेन’ ल्याइएकाे छ । ‘मुलुकी देवानी संहिता’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ नाममा लागू हुन लागेकाे यो एेनसँगै १६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको कानुन खारेज हुँदैछ । नयाँ कानुनमा बलात्कर वा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा विगतकाे भन्दा केहीफेर र कडाइ गरिएकाे छ ।
नयाँ बनेको कानुन अनुसार ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको’ मानिनेछ ।
जबरजस्ती करणी र सजायँ
करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन । गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग पुरा वा केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।
उपदफा तीनमा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म, १० वर्षदेखी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरे १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरे १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म सजया हुने नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै १६ वर्षदेखि १८ वषभन्दा कम उमेरकीलाई बलात्कार गरे १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म, १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म जेल सजय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष
पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ । पतिसँग छुट्टिई अंशमा मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको, पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको श्रीमतीसँग उनको इच्छा विपरित यौन सम्बन्ध राखेमा जबरजस्ती करणी भएको मानिनेछ ।
पत्नीलाई दुःख दिने वा सताउने कार्य गरेमा, आफूलाई सरुवा यौनरोग भएको थाहा पाउँदापाउँदै लाेग्ने वा श्रीमती कसैले पनि जबर्जस्ती करणी गर्न नपाउने पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो हुदाँ हुदै जवर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने छ ।
सामूहिक बलात्कारमा
सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जवर्जस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था यस नयाँ कानूनमा गरिएकाे छ ।
हाडनातामा जबर्जस्ती करणी
कसैले आफ्नाे जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नातासँग जानीजानी यौन सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।
आमाले छोरालई र बाबुले छोरीलार्इ करणी गरेमा जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सौतेनी आमा-छोरा वा बाबु-छोरी, सहोदर दिदी-भाइ वा दाजु-बहिनी, एकै हाँगाको ससुरा-बुहारी, एकै हाँगाको बाजे-नातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइ बुहारी वा देवर-भाउजूको करणी भएमा ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना ह्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकै हाँगाको तीन पुस्तासम्मका बज्यै, नाति वा पनाति, एकै हाँगाको ठूलो बाबु वा काका-भतिजी, एकै हाँगाको भतिजो, ठूली आमा वा काकी, एकै हाँगाको ससुरो-भतिजीबुहारी, साख्यै मामा-भाञ्जी वा भानिज-माइजु, आमातर्फका ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा र आफ्नी श्रीमती तर्फकी सासू र ज्वाँइको करणी भएमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरेमा
थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
कसैले आफूले संरक्षण वा सुरक्षा दिएको वा आफूले हेर-विचारमा रहेको कुनै व्यक्तिसँग करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न वा होस ठेगानमा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गर्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ र घटनाको प्रकृति हेरेर थप सजाय पनि हुनेछ ।
