काठमाडौं (रासस) । “वीर अस्पतालको विशिष्ट उपचार कक्ष उपयोगमा ल्याउनु पर्यो । विशिष्ट व्यक्तिले सेवा लिन जानु पर्यो । अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, प्रयोगशालालगायतका सेवा विदेशका अस्पतालभन्दा यहाँ कमी छैनन् ।”
“विदेश उपचार गर्न जानुपरे उहाँहरूको निजी खर्च होस् । प्रस्तुत विधेयकमा (जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक) संशोधन हुनु आवश्यक छ ।” प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले व्यक्त गरेका यस्ता भनाइलाई प्रायः प्रतिपक्षका सांसदले कमै समर्थन गर्छन् तर सत्ता पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले भदौ ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेका ती भनाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगनकुमार थापाले खुलेर समर्थन गरे । उनीहरु दुवै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।
वीर अस्पतालमा भएका ती कक्षले विशिष्ट व्यक्तित्वलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नपाएको लामो समय बितिसक्यो । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य एवं जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो दिनको बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए तर वीर अस्पतालको विशिष्ट व्यक्तित्वको उपचार कक्ष उपयोग बारे विधेयक मौन छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सांसद थापा विधेयकमा अति विशिष्ट व्यक्तित्व विदेशमा उपचार गर्न जाँदा राज्यकोषबाट खर्च लिन नपाइने, वीर अस्पताल अथवा स्वदेशभित्रका अस्पतालमा नै उनीहरूले उपचार गराउनुपर्ने, हरेक रोगको उपचारको योजना हुनुपर्ने’ बुँदा विधेयकमा थप गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् ।
विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिने सेवालाई हकका रूपमा राखिएको छ । पहिलोपटक ऐनमार्फत् राख्न लागिएका ती सेवामा खोप, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्यजस्ता सेवा छन् ।
यसैगरी अन्य सेवा अन्तर्गत सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक, समान्य आकस्मिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आयुर्वेद तथा अन्य सामान्य वैकल्पिक उपचारलाई पनि पहिलो पटक ऐनमा राखिएको छ । अब यी सेवा निःशुल्क हुने र यसको आर्थिक व्ययभार सरकारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
सङ्घीय सरकारलाई यसको व्ययभार कति थप हुन्छ भन्नेबारे यकिन गरिएकोे छैन । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितताका लागि बनाइएको उक्त विधेयकमा भनिएको छ “प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।”
“अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र प्रयोगशालासहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेगरी सबैको पहुँच पु¥याउने सरकारको दायित्व हुन्छ,” प्रदेश ३ का सांसद डा राजाराम कार्कीले भने ।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई उपचारका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
औषधिको मूल्य सरकारले तोक्ने
अब सरकारले औषधिको मूल्य आफैँले नै निर्धारण गर्ने भएको छ । विधेयकको दफा २८ मा भनिएको छ, “औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।” औषधि व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म बढी प्रयोगमा आउने औषधिको मात्र मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । हालसम्म विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ । विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गाैला, उच्च रक्तचाप, ज्वरो, दम, खोकीजस्ता औषधिका मूल्य निर्धारण गरिए पनि प्रभावकारीरूपले बजार अनुगमन हुन नसक्दा चर्काे मूल्यमा बिरामी औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् ।
विधेयकको दफा २८ मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिश गर्दा जेनेरिक(मूल) नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९८५ देखि नै नेपालमा औषधि सिफारिश गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने बहस उठान हुँदै आएको थियो ।
उपभोक्ताले जेनेरिक नामबाट औषधि खरिद गर्दा हालको भन्दा धेरै सस्तो पाउने दाबी औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल बताउँछन् तर नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपक दाहाल जेनेरिक नामममा औषधिको प्रेस्किप्सन गर्दा मूल्य धेरै नै सस्तो नहुने र गुणस्तरहीन औषधि उपभोक्ताले पाउनसक्ने बताउँछन् ।
औषधिमा हुने औषधीय तत्व वा गुणका आधारमा औषधिमा जेनेरिक नाम राखिन्छ । त्यही तत्वका आधारमा औषधि कम्पनीले फरक–फरक ब्राण्डमा औषधि उत्पादन गर्छन् ।
हाल नेपालमा विभिन्न रोगका पाँच सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि खपत हुने बताइएको छ । अर्काेतर्फ नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये स्वदेशी कम्पनीका उत्पादनले ४५ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ ।
अर्काेतर्फ विधेयकले प्रत्येक सरकारी अस्पतालले आफ्नै औषधि विक्री कक्षसञ्चालन गरी शूपथ मूल्यमा नियमित औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
