काठकाडौँ, २० भदौ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई आफैं कर्मचारी राख्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहलाई आफैं कर्मचारी राख्न दिन नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो । सबै स्थानीय तहमा एउटै मापदण्डको कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी राख्न दिन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लोक सेवा आयोगसँग आवश्यक परामर्श भईरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गरिसक्ने दावी पनि गर्नु भयो । उहाँले पुस मसान्तसम्म आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो । सरकारले मालपोत, भन्सार, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी मात्रै राख्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । मन्त्री पण्डितले जनताको अति आवश्यकीय सेवा दिने कार्यालयहरुमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
मन्त्री पण्डितले २ हजार कर्मचारी तत्काल पूर्ति हुने गरी लोक सेवा आयोगले मौखिक परीक्षाको तयारी गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो । उहाँले सरकारले गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
