विराटनगर, १ असोज ।
केहीदिन अघि धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ खारेजी हुनु पर्ने भन्दै उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर भएको छ। अभिवक्ता सुमनचन्द कार्कीले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनको आधारमा रहनु पर्ने भनेर तर त्यसो नगरी उपमहानगरले आफुखुसी नियमावली बनाएको भन्दै त्यो खारेजी हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन । रिटमा त्यो कानुन बदर गरी पाउँ भनिएको उच्च अदालत बिराटनगरका रजिष्टार नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । संबिधानको धारा २२६को प्रतिकुल भएको भन्दै प्रदेश काुनन नबन्दै शिक्षा नियमावली ल्याएकोले त्यो बदरको माग रिटमा गरिएको छ। यसरी आएको रिट माथि असोज ८ गते सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।
यसरी उच्च अदालतमा आएको रिटउपर अदालतले सुनुवाई कसरी गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर स्थानीय तहको कानुन बदरको अधिकार उच्च अदालतमा नभएको र त्यसको लागि सर्बोच्च मै रिट हाल्नु पर्ने हुनसक्ने श्रोत बताउँछ ।
