विराटनगर, २ असोज ।
एक नम्बर प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सदनमा पेश गरेको प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले सुशासन कायम गर्न नसकेसम्म समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार, कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद राजकुमार ओझाले दण्ड जरिवाना संगसंगै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुसमेत जनताप्रति उत्तरदायी भए मात्रै सुशासन कायम हुने बतबताए ।
सरकार जवाफ देहि र उत्तरदायी बन्नका लागि नै उक्त विधेयक आएको बताउँदै उहाले आफ्नो पूर्ण समर्थन जनाए । प्रदेशमा विधेयकमा कडा दण्ड र सजायँको व्यवस्था कर्मचारीहरुका लागि मात्रै गरेर सुशासन कायम हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
सुशसानको नाममा साना कर्मचारहरुलाइमात्रै दवाउने नभएर सरकारका मन्त्री लयायत जनप्रतिनिधि लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए ।
