काठमाण्डौं, ५ असोज । सरकारले जारी गरेको कानुन चालकमैत्री नभएको भन्दै असोज २ गतेदेखि बन्दमा उत्रिएका केही व्यक्तिहरुको उदण्ड र अराजक गतिविधिले स्वयम चालकहरुकै मानमर्दन हुने काम गरेको छ । राज्यको कुनैपनि निकायमा माग पेस नगरी पर्चाका भरमा यातायात मजदुरका नाममा आन्दोलनमा उत्रिएका ति समुहहरुले सवारी चालकहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा बेईजत हुने काम गरेका हुन् ।
संघ संगठन विना सडकमा उत्रिएका ति समुहले धादिङको सिम्ले, झापाको विर्तामोड, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, महोत्तरीको वर्दिवास, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा यात्रु सहितका सवारी साधनलाई रोकी चालकलाई जुत्ताको माला लगाईदिने काम गरेका थिए ।
ति आन्दोलन गर्ने चालकले कालोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने लगायतका काम गरेका थिए । ति उदण्ड समुहले राप्ती एसी लगायतका दर्जनौ सवारी साधनहरुमाथी तोडफोड गरेका थिए । उनीहरुले बन्दको पर्चामा बन्द नभै सवारी धनीलाई सवारीको चावी बुझाउने कार्यक्रम रहेकाले बनाएको भएपनि त्यो समय सवारी चलाउनेलाई कुनै रोकतोक नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि उनीहरु आफै चालकलाई कालोमोसो लगाउने काममा उत्रिएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा समेत संशोधन भएपछि ऐनमै नभएको दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भए चालकलाई ५ वर्ष देखि १२ वर्ष कैद भन्ने कानुनमै नभएको कुरा पर्चामा लेखेर मजदुरहरुलाई उत्तेजित बनाउँदै आएका थिए ।
कानुन जारी भईसकेपछि अध्ययन गर्यौं निर्दोष चालकहरु जेल गईहाल्नु पर्ने अवस्था देखेनौं र सोही अनुसार देशैभरी विज्ञप्ती जारी गरेका थियौं तर ऐनमा नभएको कुरा प्रचार गरेर मजदुरहरुलाई भड्काईएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव नवराज घिमिरेले बताए ।
घिमिरेले भने यो आन्दोलन चालकहरुले गरेका भए चालकहरुलाई जुत्ताको माला लगाउने, कोलोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने काम हुदैन थियो । यो आन्दोलन यातायात मजदुरहरुले गरेकै होईन उनले भने । यातायात मजदुरहरुको आवरणमा गलत तत्वहरुको चलखेलमा यो उदण्डता भएको हो यो घटना नेपालको यातायात मजदुरहरुको आन्दोलनको ईतिहासका लागि दुर्भाग्य हो घिमिरेले भने ।
महासचिव घिमिरेले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ ज्यान मरेमा हुने सजायको उपदफा १ को मनसायप्रेरित घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्ने स्थानमा जन्मकैद भन्ने मात्र रहेको सर्वस्वसहित भन्ने हटाईएको छ त्यस्तै ऐनको दफा १६१ को उपदफा २ लापरवाही भएको प्रमाणित भएमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद रहेकोमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने संशोधन भएको छ तर मुलुकी अपराध संहितामा कैद सजायको न्युनतम अवधि ३ वर्ष बनाईएकाले ऐनमा समेत स्वतः ३ वर्ष संशोधन भएको हो यसले चालकलाई कुनै असर गर्दैन किनभने ३ वर्ष कैद सजाय सुनाईएका कसुरदार धरौटीमा छुट्ने संहिताले व्यवस्था गरेकोले चालकहरुलाई खासै फरक पर्दैन,उनले भने ।
त्यसैगरी ऐनको दफा १६१ को उपदफा ३ को भवितव्य घटनामा ः एक वर्षसम्म कैद र २ हजारसम्म जरिवाना हुने भन्नेमा कुनै परिवर्तन भएको छैन र ऐनको दफा १६७ मा ः काबु बाहिरको परिस्थितिमा दुर्घटना भई कुनै हानी नोक्सानी भएमा चालकलाई कुनै सजाय हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ यो हाम्रालागि अवसर हो तर यथार्थ कुरा बताउदा पनि मजदुरहरुलाई भड्काउबाट रोक्न सकिएन उनको भनाई थियो ।
उनले भने बरु लापरवाही हो भन्ने आधार केहो त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हो त्यसका लागि हाम्रो संगठनले हरेक दुर्घटनापनि संगठनको संलग्नता रहेको छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने माग सरकारसंग गरिरहेको बताए ।
