काठमाडौं असोज १२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ लागू गरी राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर उच्चशिक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने छन् । त्यसैगरी बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धी थप एक गरी ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । जसअनुसार सर्वसाधारणले ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् ।
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले यसअघिको ‘भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराउने कायविधि २०७४ खारेज गरेको छ ।
