विराटनगर, २१ असोज ।
एक नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ पेश भएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा खेलकुदको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा ब्यवस्था गर्नको लागि बिधेयक सदनमा पेश भएको हो । आज सदनमा दर्ता भएको बिधेयकले एक नम्बर प्रदेश भित्र कुनैपनि खेलकुद गतिबिधि संचालन गर्दा अनुमती अनिवार्य गरेको छ । यदी अनुमती नलिई कुनैपनि प्रतियोगिता गराए, खेल खेलाईए तत्काल प्रदेश सरकारले जरिवाना तोक्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सदनमा बिधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश भित्र कुनैपनि खेलुकद गतिबिधि गर्दा अनुमती नलिई गतिबिधि गरेको पाईए एक लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था बिधेयकले गरेको जानकारी दिए ।
उनले बिधेयकमा प्रदेश खेलकुदको संरचनाको बारेमा जानकारी दिँदै एक खेलकुद विकास बोर्ड रहने ब्यवस्था रहेको जनाए । बोर्ड भित्र बिभिन्न समितिहरु समेत रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र ३ वटा भन्दा बढी भएको जिल्लामा थप अर्को खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने ब्यवस्था सहितको बिधेयक ल्याईएको जानकारी दिए ।
पहिलो बैठकमा बिधेयक पेश दोश्रोमा छलफल
आजै देखि सदनमा बिधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि शुरु भएको छ । आज एकै दिन दुईवटा बैठक बसेपछि पहिलो बैठकमा पेश भएको बिधेयक दोश्रो बैठकमा छलफल शुरु भएको हो । छलफलमा ५ जना सांसदले बिधेयक माथिको छलफलमा भाग लिएका छन् । बिधेयक माथिको छलफलमा सहभागी हुनेमा ज्योती सुब्बा, विमल कार्की, सरिता थापा, बिन्दीया कार्की र राजकुमार ओझा रहेका थिए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले कर्मचारी खेलकुद विकास बोर्ड र समितिहरु भर्ति केन्द्र बनाईनु नहुने, खेलाडीको प्रोत्साहन र बृती बिकासमा जोड दिईनु पर्ने, खेलकुद विकास समितीमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य गरिनु पर्ने, खेलाडीको आर्थिक तथा सामाजिकीकरणको बिषयलाई प्राथमिकता दिईनु पर्ने, जिल्ला खेलकुद विकास समिती ३ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ वटा भन्ने शब्दले विवाद ल्याउने भन्दै एउटै जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहनु पर्ने सुझाव सांसदको छ । त्यस्तै खेलकुद गराउने संघ संस्थाको बर्गिकरण गराईनु पर्ने भएकोले तत्कालै आवश्यक भएको खेलकुद निती ल्याईएकोमा उनीहरुले साकारात्मक भनेका छन् ।
