विराटनगर, २४ असोज ।
एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले देशको दिगो विकासको लागि सबै तह बिच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको औल्याएका छन् । शुन्य पुर्बाधारबाट काम शुरु गरेको प्रदेश सरकार बामे सरेर अघि बढ्दै गरेको अबस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको तालमेल हुन नसकेको अबस्थामा योजना निर्माण मात्र हैन दिगो विकासको लक्ष्यमा धेरै असजिलो हुनेमा चिन्ता ब्यक्त गरे ।
विराटनगरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको दिगोविकास लक्ष्य मैत्री योजना, अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा तथ्यांक सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको दियो विकास योजना निर्माणको लागि प्रदेश योजना आयोग चाँडै बन्ने स्पष्ट पारे । उनले अहिले पनि एक नम्बर प्रदेश सरकार प्रदेशको आबधिक योजना निर्माणमा लागि रहेकोले आबधिक योजनाको आधारमा प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिने स्पष्ट पारे । कृषि, पर्यटन, जलश्रोतको पर्याप्त संभावना एक नम्बर प्रदेशले बोकेकोले ति श्रोतहरुसँगै अन्य श्रोतको समेत पहिचानगरी प्राथमिकताका आधारमा आवधिक योजना निर्माण हुने क्रममा रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई पुरा गर्नुछ भने त्यसको विकासको संवाहकको प्रदेश एक नम्बर प्रदेश भएकोले त्यसलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले काम गर्नको लागि धेरै चुनौतीहरु रहेकोले कर्मचारी देखि सबै ब्यवस्थापन हुँदै जाँदा काम गर्न सक्ने आधारहरु रहेकोले योजना आयोग गठन गरी कामलाई गति दिने सुनाए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले अहिले कर्मचारीले निति नियम हेर्दै आएकोमा अबका दिनमा निति नियम हेर्न भन्दापनि परिणाम दिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । योजनामा पनि प्रदेश, संघ र स्थानीय तह बिचमा साझा सुचि रहेकोले तिनै तह बिच समन्वय भएन भने काम गर्न गाह्रो हुने उनले सुनाए ।
सन् २०३० सालमा दिगो लक्ष्य भेट्नको लागि केही आधारहरु त तय होलान तर त्यसले मात्र नपुग्ने भएकोले त्यो भन्दा माथि उठ्ने गरी कर्मचारी अर्थात ब्युरोक्रेसीले परिणाममुखी काम गर्न उनको सुझाव छ । ‘अहिले पनि योजना आयोगलाई योजना बनाउनु पर्यो भने तथ्यांकको समस्या छ, डा कँडेलले भने, त्यसको लागि तथ्यांक बैंकको खाँचोलाई हामीले पुरा गर्दैछौ ।’
त्यही तथ्यांक बैँकको आधारमा योजना बनाउने उनको तर्क छ । अझ अहिले प्रदेश संरचनामा तथ्यांक माग्ने हो भने कुनै तथ्यांक नभई काम गरिरहेकोले तथ्यांक संकलनलाई पनि प्राथमिकता राखेर आधिकारिक तथ्यांकको आधारमा योजना बनाईने स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश स्तरिय योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग बिचको कुनै तालमेल हुने अबस्था नै कानुनले नदिएकोले त्यसमका लागि प्रधानमन्त्री मार्फत जानु पर्ने माध्यता रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘४ वटा प्रदेशमा योजना आयोग गठन भईसकेको छ, ३ वटा प्रदेशमा आयोग गठन हुन बाँकी रहेकोले अलिक ठिटो आयोग गठन गर्न पाए राम्रो ।’
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओली, प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारी, प्रदेशका निमित प्रमुख सचिव यज्ञ प्रसाद खत्री, योजना आयोगका सहसचिव नरेश कुमार चापागाई लगायतले योजनाबद्ध विकासका आधारले नै देश समृद्ध हुनेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेशमा रहेका प्रदेश स्थीत मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रम २ दिनसम्म चल्ने छ ।
