विराटनगर, २७ असोज ।
प्रदेश नम्बर १ का सांसदहरुलाई पनि दशै खर्च दिने तयारी भएको पाईएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐनमा दशैखर्च पाउने ब्यवस्था उल्लेख नभएपछि संसद सचिवालयले दशै खर्च पाउने गरी कानुनीबाटो खोलीदिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । प्रदेश सभाका पदाधिाकारी तथा सदस्यको सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐनमा प्रत्यक महिना पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुबिधा पाउने ब्यवस्था छ । तर त्यसमा चाडपर्ब खर्च पाउने वा नपाउने भन्नेकुरा स्पष्ट छैन । सांसदहरुले दशै खर्च लिनको लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था देखिएपछि संसद सचिवायलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई राय माग्दै पत्राचार गरेको हो । सचिवालयले असोज १९ गते लेखेको पत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई समेत बोद्धार्थ दिईएको छ । ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नगरिएको भन्दै पत्रमा स्पष्ट निर्णय गरिदिन दुबै मनत्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका सांसद सहित सभामुख, उपसभामुखको नाममा पनि चाडपर्ब खर्च भन्दै दशै खर्च मागिएको हो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी सहित सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४को दफा ९५ बमोजिम बिभिन्न सेवाका लागि करारमा नियुक्ती पाएका कर्मचारीले पाउने गरी उपयुक्त निर्णयका लागि भन्दै संसद सचिवालयले पत्राचार गरेको हो । कुल ९३ सांसद मध्य मन्त्री परिषदमा ५ सदस्य बाहेक सबैले मासिक पारिश्रमिक सहित बैठक भत्ता, मासिक आवास खर्च, संचार खर्च, बिद्युत तथा पानीको महसुल खर्च तथा सुबिधा बुझ्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरुले त आवास सुबिधा र यातायात सुबिधा समेत लिँदै आएका छन् ।
सभामुख र उपसभामुखले गाडी ईन्धन सहित अझ धेरै सुबिधा लिई रहेका छन् । दशैखर्च पाउने कानुनी प्रक्रिया पुरा भएमा उनीहरुले एक महिनाको थप तलव बुझ्नेछन् । बर्षे अधिबेशनको अन्त्य हुनु अघिका प्रदेश सभा बैठकमा आउने धेरै सांसदहरुले सभामुखलाई दशै खर्चको लागि दवाव दिएको श्रोतले जनाएको छ । अधिकांश सांसदले दशै खर्च पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर केहीले भने सांसद पदको मान मर्दन हुने तर्क गर्दै दशै खर्च लिन नहुने तर्क गरेका थिए । ह
सभामुख मार्फत तथा सिधै सांसदहरुले सचिवालयमा समेत दवाव दिएका छन् । ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएकोले चाडपर्ब खर्च उपलब्ध गराउन नसकिने संसद सचिवालयका लेखा अधिकृत दहलमान राईले बताए । उनले भने, पैसा नभएर हैन कानुनी आधार स्पष्ट नभएकाले दशै खर्च नदिईएको हो । उद्घाेष दैनिक
