विराटनगर, ८ असोज । विराटनगर पालिकाको ट्राफिक ब्यवस्थापनको लागि अभियान शुरु हुने भएको छ । अावर विराटनगर डट नेटमा प्नाथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित भए लगतै बसेको जिल्ला स्थीत सुरक्षा तथा महानगरपालिकाको बैठकले सिटी सफारी संचालन तथा ब्यवस्थापनको लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सभाहलमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुली, मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार के.सी., प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार के.सी., सडक डिभिजन कार्यालय, यातायात सेवा कार्यालय, मोरङ व्यापार संघ, बिराट व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिहरु सहित, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष तथा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शिव कुमार पोखरेल सहितको बैठकले रुट ब्यवस्थापन सहित मंसिर देखि सफारीलाई लाईसेन्स अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । छलफल पछि विराटनगर महानगर क्षेत्र भित्रको मुख्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक ब्यवस्थापन चुस्त बनाई सवारी आवागमनमा सहजीकरण गर्ने , ट्राफिक सहजीकरणका लागि सातघुम्तीबाट मेडरोड जान पाउने तर आउन नपाउने, विकाजी स्वरूमबाट जलजला चोक तर्फ प्रवेश गर्न नपाउने र घोघापुल चोकबाट अस्पताल चोक जान पाउने तर अस्पताल चोकबाट घोघापुल चोक आउन नपाउने गरी वान वे सिस्टम लागु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार केसीले बताए ।
त्यस्तै हेभी सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा रूट र समय तालिका निर्धारण गरी ब्यवस्थापन गर्दै लैजाने भएको छ । प्रयोजन विपरित संचालन भएका सवारी साधनको अनुगमन नियमन गर्ने गरी भोलीको मिति देखि नै काम शूरु गरिने उनको भनाई छ । प्रहरी उपरीक्षक केसीले सिटि रिक्सा संचालनको अनुमति दिदा स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य रूपमा लिएर दर्ता गर्ने अन्यथा नयाँ सिटि रिक्सा दर्ता नगर्ने ब्यवस्थाका लागि यातायात ब्यवस्था कार्यालय कोशी ईटहरीलाई पुन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको बताए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयल मोरङका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक शिवराम पोखरेलले नियम विपरित संचालनमा आएका सिटी सफारीलाई पहिलो चरणमा सम्झाउने, नियमको बारेमा जानकारी दिने र त्यसपछि पनि अटेर गरे कार्वाही गर्ने बताए ।
बिशेष गरी तिहार र छैठलाई लक्षित गरी ट्राफिक ब्यवस्थापनको काम महानगरपालिका भित्र तिब्र पारिएको बताएका उनले होर्डिङ बोर्ड, सुचना टाँस, नियम बारे जानकारी गराउने लगायतका काम सँगै एक पटक मौका सिटी संचालकहरुलाई पनि दिएपनि यो कार्यान्वनयनमा सजिलो हुने जानकारी दिए । सिटी रिक्साको हकमा स्थानीय तहबाट सिफारिस नगर्दासम्म यातायात ब्यवस्था कार्यालयले दर्ता नगर्ने, महानगरपालिका भित्र भने अन्य स्थानीय तहमा दर्ता भएको सिटी सफारीलाई प्रबेश गर्न नदिने भनी निर्णय भएको प्रहरी निरिक्षक पोखरेलले बताए ।
