काठमाडौं, ११ कात्तिक । सरकारको ढिलासुस्तीले निजामती कर्मचारीमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन निर्माण गरेर धमाधम समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह निजामती सेवा सञ्चालन तथा सर्तसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन । सरकारले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुनको खाकासमेत प्रदेश सरकारलाई दिन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारको उदासीनता र ढिलासुस्तीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन बित्दासमेत कर्मचारी समायोजन अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
