काठमाडौं, १६ कात्तिक । सरकारले विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको दवावमा गैरकानुनी रुपमा यी दुई कलेजले स्विकृती पाएका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रममा नाममा कार्कीको दवावमा सम्बन्धन दिएको यी दुई कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई कलेजका विषयमा आवश्यक जानकारी संकलन गरिसकेका छन्। ‘लोकमान सिंह कार्कीले कसरी पदको दुरुपयोग गरेर यी कलेजलाई सम्बन्धन दिए? कलेजको मापदण्ड, पूर्वाधार, कानुनी प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत छिट्टै यो विषयमा निर्णय हुनेछ।’ विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्र कार्की हुन्। उनी लोकमानसिंह कार्कीका भाई हुन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देवदहलाई सम्बन्धन दिन केयूका उपकुलपति सुरेशराज शर्मालाई दबाब दिएका थिए। शर्माले नमानेपछि भट्टराईले शर्मालाई हटाएर डा रामकण्ठ मकाजुलाई उपकुलपति बनाएका थिए। तर, सरकार परिवर्तन भएपछि सम्बन्धन रोकिएको थियो। यही बिचमा विराटलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो। लोकमानले भाईको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिँदा विवाद आउने भएपछि देवदहलाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धन दिन लगाएका थिए।
२०७१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला विदेश गएको समयमा सिनेट बैठक बसी काठमाडौं विश्वविद्यालयले लोकमानको दवावमा विस्तारित कार्यक्रमका नाममा यी दुई कलेजलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्विकृती दिएको थियो।तत्कालिन समयकी सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिने खेलमा थिइन्। यो विषयमा डाक्टर गोविन्द केसीले समेत विरोध गर्दै अनसन बसेका थिए। सरकारले उनको माग पुरा गर्ने सम्झौता गरे पनि यो विषयमा कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।
डा केसीको माग अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले यी दुइ कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सम्बन्धन दिने समयमा खटिएका टोलीले झुटो विवरण दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका कारण उनीहरु सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।आयोगले सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने राय सहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई पनि पुगेको भनी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनका लागि बाटो खुला गरिदिने निरीक्षणकर्ताहरूले कानुन विपरीतको काम गरेको देखिन आएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा सिडी चावला र प्रा श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए। सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्र अनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्रा डा पन्ना थापा, प्रा डा रमेशप्रसाद सिंह, डा जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए।
यसैगरी, विराट मेडिकल कलेल एन्ड टिचिङ अस्पतालको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खटाइएका निरीक्षण दलका सदस्यहरू डा रमेशकुमार अधिकारी, डा रोहित श्रेष्ठ, डा सिडी चावला र डा ओजस्वी नेपाल छन्। उनीहरुले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेगरी अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए।
आयोगले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि विशेष ध्यान दिई सक्षम, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सक्रिय रहनुपर्नेमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुले भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी लगायतका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै उनलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा सो गर्नमा उदासीन भएकाले उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। साभार :स्वास्थ्य खबर पत्रिका
