विराटनगर, ३ मंसिर ।
मोरङ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन बर्षको शुरुवात भएको छ । आईतवार जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका तर असुल नभएको फैसला कार्यान्वयनको लागि बर्षदिने अभियान शुरु भएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतबाट २००१ साल देखिका फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । मोरङ जिल्लाबाट ४ हजार ४ सय १० बर्ष १ महिना १ दिन कैद सजाय असुल उपर हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ । त्यस्तै १७करोड २० लाख ३८ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको छ । सजाय तर्फ गत बर्षबाट तिन हजार ८ सय ६७ बर्ष ६ महिना १३ दिनको जिम्मेवारी सरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको ७ महिनाको ६ सय ५९ बर्ष ६ महिना १५ दिन सजाय मध्ये १ सय १६ बर्ष ८ महिना २७ दिनको असुल उपर भएको छ ।
जरिवाना तर्फ १५ करोड ४८ लाख ५६ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ गत बर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा २ करोड ७ लाख ७३ हजार ८ सय २ रुपैयाँ मध्य ३५ लाख ९१ हजार ६ सय ६७ रुपैया असुल उपर भएको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार ईश्वरमणी ओझाले जानकारी दिए । उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए । सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन अभियान अन्तरगत मंसिर २ गते देखि मोरङ जिल्ला अदालतले पनि फैसला कार्यान्वयन बर्षको रुपमा काम शुरु गरिएको श्रेस्तेदार ओझाको भनाई छ ।
