काठमाडौँ, मङ्सिर १०।
कक्षा १२ को परीक्षापछि हरेक विद्यार्थीले कम्तीमा तीन महिना अवधिको व्यावसायिक सीपमूलक तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित नहुन्जेलसम्मको अवधिलाई सदुपयोग गर्न र विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका बारेमा सुझाव सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिका बारेमा प्रस्तावित खाका तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको छ । त्यसमा कक्षा १२ को नतिजापछि अनिवार्य रुपमा तालिमको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमतर्फ युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने देखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ ।”
कार्यदलले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना र मागका आधारमा जिल्लास्तरमा पनि कम्तीमा एउटा बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नेगरी योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्र प्रादेशिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षकका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने पनि योजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन एउटा कोषको स्थापना गर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत र सङघीय सरकारले ५० प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । यो कोषलाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ कार्यदलको छ ।
हाल कक्षा ९ बाट प्राविधिक व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा र कक्षा १० पछि १५ तथा २९ महिनेको प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । उपसचिव डा. खनालले यसको सट्टामा दुवैलाई एकीकृत गरी कक्षा ९ बाट प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सुरु गर्नु उपयुक्त रहेको कार्यदलले ठहराएको जानकारी दिनुभयो ।
हाल देशका ३५७ स्थानीय तहमा मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ भने बाँकी ३९६ स्थानीय तह त्यसबाट अझै बन्चित छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा साना प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने र एउटा जिल्लामा कम्तीमा सिकर्मी, डकर्मी, पलम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन र अतिथि सत्कारसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् गठन गर्नुपर्ने, परिषद्को मातहतमा स्वतन्त्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, सोही पनिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कार्य गर्ने लगायतका सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका बारेमा कार्ययोजना तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । कार्यदलका संयोजक डा. लम्सालले कार्यदलले दिएको सिफारिसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो ।
