काठमाडौं, १५ मङ्सिर । काठमाडौं–तराई मधेस जोड्ने छोटो दूरीको द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच मनमुटाव सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीबाटै बखेडा निस्कएको हो । फास्ट ट्र्याकमा मुआब्जालगायत विषयको विवाद समाधान नहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिएकोप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाको कामप्रति पनि आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्री महासेठले फास्ट ट्र्याक सेनालाई बनाउन दिने राजनीतिक निर्णय भएको र यसबारे मन्त्रालय र सडक विभागसँग कुनै समन्वय नभएको भन्दै सेनाको आलोचना गरेका थिए ।
मन्त्री महासेठले सेनालाई बनाउन दिने राजनीतिक निर्णय भएको बताए पनि २०७४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए । फास्ट ट्र्याकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने विषय चर्चामा रहेको बेला सरकारले नेपाली लगानीमा नै फास्ट ट्र्याक बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्री महासेठले भने सडक विभागसँग फास्ट ट्र्याक बनाउने क्षमता हुँदाहुँदै समन्वय नै नगरी सेनालाई जिम्मा दिएको भन्दै सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखे ।
उनले सेनाले फास्ट ट्र्याकमा प्राविधिक गल्ती गरेको र गल्तीलाई कानुनी बनाउन डीपीआर बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए । ‘पूर्वाधार मन्त्रालयले डीपीआर नबनाई सडक बनाउँदैन तर सेनाले त काम सुरु गरिसक्यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘२० वटा पुलको टेन्डर केका आधारमा भयो ?’ फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सरकारले मुआब्जालगायत विषयमा सहयोग गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा सेनाको काममा उल्टै असन्तुष्टि जनाउनुले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा असर पर्ने समेत देखिएको छ । राजधानी दैनिकले छापेकाे छ
