विराटनगर, २८ मङ्सिर । सरकारले सीके राउत समूहसँग वार्ता नगर्ने भएको छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक राउत राज्यविरुद्धको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनका मुद्दा राजनीतिक नभएकाले वार्ताका सबै ढोका बन्द भइसकेको राजनीतिक वार्ता टोलीको ठहर छ। सरकारले गत भदौ ८ गते सांसद एवं पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। राउतले उठाएका मुद्दा राज्यको हितमा नरहेको संयोजक पाण्डेको भनाइ छ। ‘सशस्त्र तथा निःशस्त्र विभिन्न समूहका राजनीतिक मागलाई ध्यानमा राखेर हामीले वार्ता गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्दा पनि सीके राउतले उठाएको मुद्दा भने राजनीतिक हुन नसक्ने ठहर वार्ता टोलीको छ।’
राउत समूह राजनीतिक नभई आपराधिक भएको उनले बताए। उनका अनुसार राउतका माग राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्भमौमसत्तामा आँच पुर्याउने खालका छन्। ‘देश टुक्र्याउने समूह कहिल्यै राष्ट्रिय हितमा लाग्न सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर सीके राउत समूहलाई के गर्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने निर्णय राज्यले नै लिनुपर्छ।’
स्वतन्त्र मधेसको मागसहित राउतले गरिरहेको गतिविधि राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मुद्दा र मागमा मेल खाने समूहसँग वार्ता जारी छ’, उनले भने, ‘सीके राउतका सबै हर्कत गलत भएकाले वार्ताको योजना बनाएनौं। सरकारको उद्देश्य र सीके राउतको गतिविधिमा मेल खान सकेन।’ उनका अनुसार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भने वार्ताका ढोका खुला राखिएको छ।
विवेक समूहले बुझायो हतियार
अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूहले हतियार सरकारलाई बुझाएको छ। समूहका चार जनाले दुई कटुवा र एउटा अटोमेटिक पेस्तोल वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेसमक्ष बुझाए। अब शान्ति प्रक्रियामा आएको घोषणा उनीहरूले गरे। अध्यक्ष विनोदकुमार भनिने विवेक यादवसहित रामु भनिने रामनन्दनकुमार कामैत, चन्द्रशेखर भनिने विनायकुमार यादव र जेपी भनिने जयप्रकाश लिचपुरिया बिहीबार सार्वजनिक भएका हुन्। यो समूह जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाबाट २०६७ मा अलग भएको थियो।
संयोजक पाण्डेका अनुसार समूहसँग सिरहामा वार्ता भएको थियो। वार्तामा सहमतिपछि राजनीतिको मूलधार एवं संविधानको परिधिमा आउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष यादवले सुनाए। अन्य हतियार तत्काल फेला नपरेको भन्दै उनले संकलन गरी बुझाउन पुस ७ गतेसम्मको समय मागेका छन्। सशस्त्र संघर्ष त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको समूहलाई सबै हतियार बुझाउने समय दिइएको संयोजक पाण्डेले बताए। ‘हाम्रा कतिपय साथीहरू मारिएका छन्। उनीहरूले राखेका हतियार कहाँ छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर बाँकी हतियार संकलन गरी बुझाउन सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष समय मागेका हौं। अब हामीले सशस्त्र गतिविधि त्यागेर निशस्त्र हिसाबले राजनीतिको मूलधारमा आएका कारण सरकारबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र प्रशासनका अधिकारी सहभागी थिए। कार्यक्रममा वार्ता टोली सदस्य सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, गृह मन्त्रालयका उपसविच विश्वराज न्यौपाने, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, सशस्त्रका एसपी मनीष थापा, जिल्ला प्रहरीका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो। अन्नपुर्ण पाेष्टबा खबर छ
