विराटनगर, २८ मंसिर ।
प्रदेश सरकारले कार्यालय अभावमा अन्यौलमा रहेका कार्यक्रमहरु आयोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले पर्यटन विकास आयोजना, जनता विकास आयोजना र सामाजिक विकास आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विभिन्न १३ ओटा प्रस्तावमा छलफल भई विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश योजना आयोगलाई विदेशी सहयोगमा साझेदारी गर्ने सम्पर्क कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास नियमावली २०७५ पारित गरेको छ । नियमावली पारित भएसंगै प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकालागि प्राप्त २ करोड रुपैयाँ बजेट अधिकतम १६ ओटा योजनामा खर्च गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । न्युनतम ५ लाख रुपियाँको योजना बनाउनु पर्ने र कम्तिमा एउटा योजना २५ लाख भन्दा बढीको हुनै पर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
