काठमाडौं । मुलुकमा घुसको प्रवृत्ति कतिसम्म हावी छ भन्ने कुरा एउटा जिल्लाको सर्वेक्षणले प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रदेश २ को सिरहा जिल्लामा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेको सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको हो । विवरणअनुसार सेवा प्राप्त गर्न घुस दिनुपरेको ६१ प्रतिशत सहभागिले जनाएका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले अनुगमनअन्तर्गत नै सिरहा जिल्लाका सेवाग्राहीसँग सेवाको विषयमा सर्वेक्षण गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सिरहा जिल्लामा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अन्तरक्रियामा १ सय जना सेवाग्राहीलाई सहभागि गराएको जानकारी दिए ।
जसमध्ये विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम घुस दिनुपरेको ६१ प्रतिशतले बताएको विवरणमा उल्लेख रहेको छ भने २६ प्रतिशतले दिनु नपरेको र १३ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिएका छन् ।
सर्वेक्षणमा कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न बाहिरी व्यक्तिको सहयोग लिनु पर्यो कि परेन भन्ने एक प्रश्नमा ५९ प्रतिशतले लिनुपरेको जनाएका छन् भने ४१ प्रतिशतले परेन भनेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार कार्यालयबाट प्राप्त गरेको सेवाबाट ५९ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने ४१ प्रतिशतले आफू सन्तुष्ट रहेको जनाएका छन् ।
सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन–२०६४को २५(५) मा मनासिव कारण विना सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ । त्यस्तै नियमावली, २०६५ अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली अनुसार सेवाग्राहीले निवेदन दिने, हानी नोक्सानी परिमाण विचारगरी निःशुल्क सेवा दिने तथा ५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिन क्षतिपूर्ति निर्धारणसमितिले आदेश दिने उल्लेख रहेपनि सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुले गुनासो नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार सर्वेक्षण गर्दा सेवा प्राप्त नभए उजुरी वा गुनासो नगरेको ६९ प्रतिशतले जवाफ दिएका छन् भने ३१ प्रतिशतलेमात्रै उजुरी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
