[caption id="attachment_66894" align="alignnone" width="769"]
लेखक : चन्द्र उपाध्याय[/caption]
वर्तमान नेपालमा राजनैतिक संक्रमण सकिएको,दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार बनेको अनि विकास र समृद्धि मुलुकको लक्ष्य बनेको अवस्था छ । जनताका चाहना धेरै छन् । संगसंगै संघीयता, विकास र नागरिक समाजको भूमिकाको बारेमा बहसहरु हुँदैछन् । राजनैतिक रुपमा संघीयताका कामहरु भएका छन् तर संवैधानिक अधिकार क्षेत्र निर्धारण हुन नसकेको आवाजहरु छन् ।प्रदेश सरकारहरु आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । विकासको अर्थ, परिभाषा र आयामहरुको बारेमा बहस पनि जीवितै छ । द्धन्द पछिको विकास र पुन:निर्माण (Post Conflict Development and Reconstruction) पक्कै सहज छैन । प्राकृतिक विनास र राजनैतिक अवरोध पछिको नेपालको विकास प्रक्रिया जटिल पक्कै छ । तर लोकतान्त्रिक विधि र त्यही विधिको शासनको परिभाषा अझै खोजिदै छ । शासन व्यवस्था प्रतिको अपनत्व, स्रोत-साधन र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र त्यसपछिको प्रभावकारी भूमिका बहसका विषय बनेका छन् । तर केन्द्रीय सरकार कयौं अनौठा विषयलाई पनि स्वाभाविक भन्छ ।
समसामयिक राजनीतिका केही विषय: समसामयिक राजनीतिका केही विषयले हामी सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । शान्ति र सुरक्षा, बलात्कार र हत्यासंग गाँसिएका घटनाहरु र सरकारको भूमिका, आर्थिक अनियमितताको चर्चा (वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड , अनियमितता गर्ने ठेकेदार र सरकारको भूमिका , गैह्र सरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा राजनैतिक दल र सरकारको सहभागिता, रेशम चौधरीको सपथ ग्रहणको विषय र राजनैतिक दलहरु र सरकारको भूमिका आदि ।) रेशम चौधरीको विषयमा कयौं चर्चा र परिचर्चा चलेका छन् । रेशम चौधरीको सपथ ग्रहणले प्रहरीको मनोबल गिर्छ कि बढ्छ भन्ने प्रश्न अहम बनेको छ । रेशम चौधरी भने टिकापुर काण्डलाई एउटा राजनीतिक दुर्घटना मान्छन् । त्यसैमा एकजना मधेशवादी लेख्छन "माननीय रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण र पुनः जेल प्रकरण कसैको निर्लज्ज सत्तालिप्सा, कसैको नगरेको कामको जस लिने प्रयास, कसैको बिवेक शून्यता र सरकारको कपटी र धूर्तयाई हो । यसको कानूनी व्याख्या र वौद्धिक जनमतले यसबारे के भन्छ भन्ने पक्कै चासोको विषय हो ।
विकासको बहसमा : सरकारको अडान विश्वास गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा राजनीति भन्दा विकासको बहस महत्वपुर्ण विषय हो । तर हामीले आर्थिक विकासका नयाँ आयाम मुलुकभित्र खोज्ने की जापानले पनि हाम्रा युवा लाने भो भनेर खुसीयाली मनाउने भन्ने प्रश्न नागरिक समाजको हुनसक्छ । त्यस्तै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषय अति महत्वपुर्ण छ । हामी पक्कै पनि कुनै विशेष छिमेकी परस्त मुलुक होइनौं । बुद्धिजीवि र आम नागरिकसंग पूर्ण बहुमतको सरकार किन डराउँछ । बुद्धिजीविले आफ्नो विचारको प्रवाह गर्न डराउनु पर्ने अवस्था किन आयो, सामाजिक संजाल प्रयोगमा नियन्त्रण किन ? अझ भन्नुपर्दा सरकार किन आफैंसंग डराउँछ ? यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ भनिरहनुपर्ने अवस्था किन ? एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिंदा, एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिंदा वा एकजना सत्तापक्षीय व्यक्ति जेलजाँदा सरकारलाई के समस्या हुन्छ ? पुर्व राजा मन्दिर जाँदा, नातिको जन्मदिनमा होटलमा नाच्दा सरकार वा सरकारमा रहेका दलका नेता किन डराउँछन् ? नागरिक बहसको विषय हो ।
नागरिक समाजको भूमिका : नागरिक समाज लोकतन्त्रको गहना हो । नागरिक समाजको अर्थपूर्ण भूमिका नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले समेत जनहितमा काम नगर्ने खतरा भने जिवितै रहन्छ । नागरिक समाजले सत्तापक्ष वा विपक्षको पृष्टपोषण गर्दैन । नागरिक संस्थामा राजनैतिक जोड घटाऊ चल्दैन । नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक संविधान र कानूनको पक्षमा, संविधान र कानूनको संरक्षण र हितमा बोल्छ भने सरकारको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्छ । नागरिक समाज कुनै समुदाय विशेषको प्रतिनिधि संस्था पनि होइन । तर नागरिक समाज सच्चा अर्थमा " स्वतन्त्र नागरिक मंच" बन्न नसकेको र नागरिक समाजमा पनि राजनैतिक सुगन्ध वा दुर्गन्ध खोज्ने गरेको आम जनगुनासाले नागरिक समाजकै गरिमा घटेको अवस्था छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा नागरिक समाज नागरिक विचारको बाहक बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा पक्कै दुइमत छैन । (लेखक :महेन्द्र माेरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन् ।) Email- [email protected]
