विराटनगर, २५ पुस । केन्द्र सम्बन्धी विवाद मिलाउन नसकेपछि मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले संघीय सरकार गुहार्ने भएको छ । तलबाटै विवाद मिलाउन नसक्दा नगरपालिकाले केन्द्रको मुख ताक्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिका केन्द्रको विषयमा उठेको विवादलाई टुङ्याउने पहलका गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेडिकेशन जाने निर्णय गरेको छ । कानुनी प्रश्न नउठ्ने हिसाबले नगरपालिकाको केन्द्रको कार्यान्वयनको माग गर्न मन्त्रालय जाने तय भएको नगर प्रमुख दिलिपकुमार राइले बताएका छन् । नगरपालिकाबाट ५ जना र ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति’बाट ५ जना रहने गरी १० जनाको डेडिकेसन समिति बनाउने निर्णयसमेत भएको छ । राईले भने, ‘सकेसम्म हामीले यतै सहमति गर्ने प्रयास गरेका हौं तर मिलाउन सकिएन् ।’
नगरपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर १० को भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको क्षेत्र वा वडा नम्बर १ को साविक पथरी बजारमै केन्द्र राख्ने भन्ने स्थानीयमा विवाद छ । शनिश्चरेतर्फका स्थानीयले शरणार्थी शिविर क्षेत्र र पथरीतर्फकाले अहिले भएकै ठाउँ भन्ने अडान लिएका छन् ।
सुरुको दलीय सहमति, त्यसपछिको उच्च अदालत र सर्वाेच्चले फैसला गर्दै शिविर क्षेत्रमै राख्न आदेश दिएको थियो । तर, अझै विवाद छ । अदालतले आदेश दिएपनि कार्यालय सार्ने विषयमा नगरपालिकाले काम गरेको छैन् ।स्थानीयबीच केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद मिल्न नसक्दा नगरपालिका भने संघीय सरकार गुहार्ने तयारीमा लागेको हो । वडा नम्वर १०, ९ सहितका केही वडाका बासिन्दाले पर्शुराम कार्कीको संयोजकत्वमा ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति’ बनाएर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
राज्य पुर्नसंरचना आयोगले हसनदह मिलेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेपनि अस्थायी हिसाबले पथरीमै कार्यालयमै राख्ने र पछि शिविर भएकै क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भन्ने विगतको सहमति थियो । २०६८ साउन ३२ गते दलले तत्काललाई पथरी नै कार्यालय राख्ने र पछि शिविर क्षेत्र सार्ने सहमति गरेका थिए । तर, नगरपालिका घोषणा भएपछि शिविरतर्फ सार्न पहल भएन् । शनिश्चरेवासीले भने शिवर क्षेत्रमै राख्न माग गर्दै आएका छन् । हसनदह गाभिएपनि आयोगले केन्द्र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकै कार्यालयमा रहने भनिदियो । तर, कार्यालय बनेको थिएन त्यसैले त्यसको ब्याख्या पथरी नै भनिएको भन्ने तर्क एकथरि स्थानीयले दाबी गरेपछि विवाद झन् बढेको हो । प्रमुख राईले भने,‘‘यही विवाद र कानुनी जटिलताको समाधान गरिदिन मन्त्रालयले पहल गरिदेओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’’
यसैबीच गनरपालिकाले भाषा, कला र संस्कृति सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले ‘भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यविधि’ पारित गरेको हो । नगर प्रवक्ता यामप्रसाद गुरागाईंले भने, ‘‘आफ्नो नगरमा रहेका भाषा, संस्कति र कलाको संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट प्रयास थालनि गरिएको हो ।’’ नगरमा उपसमितिका रुपमा ‘भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्र्धन समिति’ यसअघि नै गठन भएको गुरागाईंले जानकारी दिए । नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्धनमा काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
