काठमाडाै, २५ पुस । सरकारले विज्ञापन डबिङको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी विज्ञापन नियमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। हाल नेपाली टेलिभिजनहरूमा भारतीय कलाकारका नेपाली भाषामा डबिङ गरिएका विज्ञापनहरू बज्दै आएका छन्। त्यस्तै, फिल्म हलहरूमा समेत डबिङ गरिएका विज्ञापन बज्ने गरेका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा डबिङमाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त विधेयकले विदेशी च्यानलहरू नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड)मा जानुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ। तर क्लिन फिड लागू भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र हुनेछ। सरकारले पहिलोपटक विज्ञापनलाई नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको हो।
विधेयकमा पाठ्यपुस्तकमा विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्तै, कानुनले उत्पादन, विक्री वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको पनि विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने औषधि, जुवा खेलाउने, चिठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापनमा पनि रोक लगाउने भएको छ।विधेयकले स्वदेशी सामानलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्ने विज्ञापन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ।त्यस्तै, विधेयकले सरकारले कुनै धार्मिक, शिक्षण संस्था भएका, स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक क्षेत्रलाई विज्ञापनरहित क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ।
स्थानीय तहले सबै प्रकारका वा निश्चित प्रकारका विज्ञापनमा उक्त क्षेत्रमा रोक लगाउन सक्नेछन्।त्यस्तै, विधेयकमा विज्ञापनकर्ताले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुलाउनुपर्ने प्रावधान समेत गरेको छ। केही समय अघि नेपाली दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा नांगो साबुनविरूद्ध अपरिचित विज्ञापनदाताले विज्ञापन गरेका थिए। नयाँ विधेयक संसदबाट पारित भए विज्ञापनकर्ताले अनिवार्य रूपमा परिचय खुलाउनुपर्नेछ। विधेयकले सञ्चार माध्यमले समेत विज्ञापनदाताको परिचयात्मक विवरण राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकले मोबाइल एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न समेत रोक लगाएको छ।व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै पनि सामग्रीको विज्ञापन एसएमएस गर्न वा इमेल गर्न विधेयकले प्रतिबन्ध गरेको हो।विज्ञापन नियमनका लागि भने सरकारले बोर्ड गठन गर्नेछ। उक्त बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नेछ।
त्यस्तै, विज्ञापन प्रसारणको मापदण्ड तय गर्नेछ। बोर्डलाई नै विदेशी च्यानलबाट प्रशारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्डविपरित भए/ नभएको समेत जाँच्नेछ।त्यस्तै, कारबाहीका लागि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।सरकारले बोर्डलाई नै सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन वितरणको जिम्मा समेत दिने भएको छ।
