काठमाडौँ, २८ पुस ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराए । स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने पनि स्पष्ट पारे । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको राय, सुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले स्थानीय तहका प्राविधिक समिति बनाउने गरी ‘भू–उपयोग नीति’ लागू गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । २०७४ साल साउन २६ गतेबाट जग्गाको खण्डिकरण गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो । तर त्यसले जनतालाई सास्ती दिएपछि सो निर्णय खारेज गर्न बाध्य हुनुपरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दावी छ ।
