पुर्वाञ्चलमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको धरानक्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदले एक सातामै प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष पेश गर्नेछ ।
कार्यदलमा धरान उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इञ्जिनीयर, सरोकार समिति, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलका एक–एक प्रतिनिधि छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका–२० मा देखिएको विवाद समाधान समाधानको उपाय खोज्न सो कार्यदल गठन गरिएको हो । सो क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीयस्थललाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर धरान उपमहानगरपालिको छ ।
उक्त वडाले करीब २०० मिटर पश्चिमबाट प्रसारण लाइन लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेकाले आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको हो ।
प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेकाले आयोजनाको मार्ग परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएकोे छ । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईको पहलमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले कोशी करिडोर प्रसारण लाइनलाई हेरेर प्रदेश नं १ मा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भए पनि समयमै गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “प्रभावित बासिन्दालाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौँ तर आयोजनाको निर्माणमा अवरोध नगरौँ,” उनले भने । कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आफूहरू आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास विरोधी पनि नभएको बताइन् ।
प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको मार्ग भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू, जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे, डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले भने सो मार्ग परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट (घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा, सर्दू खोला हुँदै प्रसारण लाइन लैजान जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम नै प्रभावित भइरहेको गुनासो गरे ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई कोसी नदी पार गराउन नदीभित्र ४० मिटर खनेर ७ वटा टावर खडा गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त काम भए पनि नदीभित्र टाबर खडा गर्न पनि विरोध भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न प्राविधिक रुपमा नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘‘उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयमा प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको मार्ग परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्ने भएकाले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प हुन्छ ’’ उनले भने ।
प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ तर मार्ग परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङसम्म पुग्ने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोर निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत सोही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको छ । सो करिडोरको पहिलो खण्डमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यसको अनुमानित लागत तीन करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।
दोस्रो खण्डमा इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो खण्डको अनुमानित लागत दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर छ ।
तेस्रो खण्डमा वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भइसकेको छ । दुई करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य छ ।
–रमेश लम्साल (रासस)
