काठमाडौंँ, पुस ३०।
भक्तपुरको ठिमी र ललितपुरको लगनखेलबाट केही दिनअघि प्रहरीले ड्रोन नियन्त्रणमा लियो । ती ड्रोन उडाउने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने ड्रोन जफत गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार, पक्राउ व्यक्तिले घरमा लगाइएको पूजाको भिडियो खिच्न सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिई ड्रोन उडाएको बयान दिएका छन् । त्यस्तै, लगनखेलमा भने शोखका लागि छतमा बसेर अरूलाई ड्रोन उडाउन सिकाइ रहेको अबस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ड्रोन आयात गर्नुभन्दा उडाउन स्वीकृति लिन झण्झटिलो भएकाले आफूखुशी उडाइएको भनाइ ती चालकको छ ।
त्यस्तैं, सरकारको स्वीकृति नलिइ ड्रोन उडाएको भन्दै सोलुखुम्बुबाट पनि प्रहरीले केही समय अघि एक विदेशीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर ती विदेशीले ड्रोन उडानका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा गल्ती भएको स्वीकारेपछि नउडाउने शर्तमा उन्मुक्ति पाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, नेपाली आकासमा ड्रोन उडानसम्वन्धी कार्यविधि झण्झटिलो हुँदा स्वीकृत नलिई आफूखुशी ड्रोन उडाउने समस्या बढ्दै गएको छ । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील ड्रोन आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले ड्रोन क्यामेराको बढ्दो प्रयोगसँगै उडान कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपरेको बताउनुभयो । ‘विवाह–ब्रतवन्धदेखि चलचित्रको भिडियो खिच्न ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गर्ने गरेको देखियो’ उहाँले भन्नुभयो– उडान कार्यविधि कसिलो र झण्झटिलो हुँदा आफूखुशी उडाउने समस्या बढ्यो ।
यसरी आफूखुशी ड्रोन उडाउँदा हवाइस्थल, विशिष्ट ब्यक्तिको शान्ति सुरक्षामा असर पर्नुका साथै सर्वसाधारणसमेत त्रसित हुने गरेको भनाइ प्रहरीको छ । ड्रोन क्यामेरा सजिलैसँग ल्याउन पाउने, तर उडान गर्न गृह मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि पुरातत्व विभागसम्मको स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
उक्त कार्यविधि पूरा गर्न कम्तिमा एक महिना लाग्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । सम्पर्क तथा पुहँच भएकाले स्वीकृति लिन्छन्, नभएकाले आफूखुशी उडाउँछन् । ड्रोन क्यामेराको प्रयोग आफैमा नराम्रो होइन तर यसको दुरुपयोग हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न ड्रोन उडानका लागि स्थानीय निकायबाट नै स्वीकृति पाउने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको जानकारी गृह प्रवक्ता सुवेदीले दिनुभएको छ । गृह, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वातावरण, वन्यजन्तु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पुरातत्व विभाग लगायत सरकारका विभिन्न निकायबाट सिफारिस पत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही सिफारिस कागजपत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले ड्रोन उडान स्वीकृति दिने गर्छ ।
पुरातात्विक, धार्मिक तथा सामरिक सम्पदा, राष्ट्रिय निकुन्ज, सुरक्षा निकायका कार्यालय, हवाई स्थल, प्रशासनिक भवन लगायतका स्थानमा ड्रोन उडाउन प्रतिवन्ध गरिएको छ, तर कतिपयले आफूखुशी सामरिक स्थानमा समेत ड्रोन उडाउने गरेकाले नियन्त्रणमा लिई जफत गर्ने गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, ड्रोन उडान स्वीकृतिका लागि महिनामा २५ वटाभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । कार्यविधि सजिलो बनाइएमा यो संख्या बढ्न सक्ने भनाइ मन्त्रालयले छ । स्वीकृति लिएर उडाउँदा दुर्घटना नहुन सक्छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंँका प्रमुख वसन्त लामाले भन्नुभयो, गलत कार्यमा पनि प्रयोग हँुदैन ।
ड्रोन क्यामेरा भित्र्याउन सामान्यतया ड्रोन चालक अनुमतिपत्र भए पुग्ने गरेको देखिन्छ । सोही अनुमतिपत्रका आधारमा ब्यक्ति तथा संस्थाले विभिन्न प्रयोजनका लागि ड्रोन क्यामेरा भित्र्याउने गरेका छन् ।
विकसित मुलुकमा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरी विशिष्ट ब्यक्तिमाथि आक्रमणका साथै सामरिक सम्पदाको तस्वीर लिने, सुरक्षा संरचनामाथि निगरानी राख्ने र चोरी जन्य अपराध बढेसँगै नेपालमा पनि ड्रोनको दुरुपयोग हुन नदिन नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
