सुमन सुस्केरा/विराटनगर, २ माघ । गरीब तथा विपन्नलाई आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले १ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रममा किचलो देखिएको छ । संघले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको कार्यक्रममा बजेट पठाएपनि कार्य विवरण नपठाउँदा प्रदेश कार्यालय अन्योलमा परेको छ । चालू अवस्थामा रहेको कार्यक्रमको अवस्था र कार्यप्रगतिबारे विस्तृत विवरण प्राप्त नहुँदा आएको बजेट खर्च गर्ने गरी काम गर्न नसकिएको जनाइएको छ । अधुरा भवन सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा बजेट पठाएको छ । तर कार्य विवरण अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तत्कालीन कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रुपमा परिणत भएको र कार्यालयले गर्दै आएको कामको विवरणमा प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएपछि कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख दिगम्वर ठाकुरले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रमागत योजना सञ्चालन गर्न बजेट प्राप्त भएपनि योजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध नभएको बताए । ‘योजना के हुन् र कहाँ–कहाँ सञ्चालन भइरहेका छन् ? कुन योजनाले कति भुक्तानी पाउन बाँकी छ ? कुनै जानकारी नै आएको छैन,’ उनले भने ।
विराटनगरमा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले उदयपुर, सुनसरी र मोरङ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ३ जिल्लामध्ये मोरङमा २ हजार ८२ घर निर्माणको लागि बजेट आएको छ भने सुनसरीको लागि १ हजार ३ सय ४४ र उदयपुरमा १ हजार ६ सय १ वटा आवास निर्माणको लागि बजेट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विवरण उपलव्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि विगतमा भुक्तानी गरेको रकमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हालसम्म पनि नबुझाउँदा समस्या आएको छ । प्रादेशिक शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले विगतमा खर्च गरेको रकमको लेखापरीक्षण नै नगरी ‘पोका’ मात्रै बुझाउन खोजिएपछि नबुझेको बताए । ‘मैले विवरण बुझाउँदा सबै रिपोर्टको आधारमा लेखापरीक्षणपछि मात्र बुझाउन भनेको छु,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले अहिलेसम्म बुझाउनुभएको छैन । डिजिटल फाइल पेन ड्राइभमा पठाएर हुँदैन ।’
संघीय इकाई प्रमुखको आलटाल : कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले मागिरहेको विवरण उपलब्ध गराउन संघीय इकाई कार्यालयका प्रमुख काशीप्रसाद गुप्ताले आलटाल गरिरहेका छन् । वर्षौदेखि काम गरेको कागज हेर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने उनले बताए ।‘पहिला नै हामीले किस्ता प्रमाणीकरणको कागजहरू बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले थप केही अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।’ प्रमाणित कागजात बुझाउनेबारे प्रदेश सरकारले मात्र होइन, संघीय मन्त्रालयका सचिवले समेत निर्देशन दिँदा कार्यालय प्रमुखले आलटाल गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख गुप्ताले अहिले लेखापरीक्षण गर्ने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रमा धेरै कुरा बाहिर आउने बताए । तर उनले आफू भर्खर सरुवा भएर आएकाले धेरै थाहा नभएको बताए ।
यसरी बन्छ आवास : चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ५–५ वटा घर बनाउने छुट्टै कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङमा ८५ वटा घर निर्माण हुनेछन् ।जसको लागि १ करोड ७० लाख, सुनसरीमा ६० घरका लागि १ करोड २० लाख र उदयपुरको लागि ४० घरको लागि ८० लाख बजेट प्राप्त भएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन प्रदेश कार्यालयका प्रमुख ठाकुराले बताए । नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या नभएपनि पुराना योजनाको अवस्थाको लिखित दस्तावेज नआउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
जनता आवास अन्तर्गत बन्ने घरमा २ कोठा, बरण्डा र भान्छा भएको घर तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम उपलव्ध गराउँछ । अघिल्लो वर्षसम्म २ लाख १७ हजार ४ सय उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस बर्षदेखि सरकारले बजेट बढाएको हो । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको संघीय क्रमागत योजनाका लागि प्रादेशिक कार्यालय उदयपुरको लागि १७ करोड ४२ लाख, मोरङको २७ करोड १४ लाख र सुनसरीको ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जनता आवास कार्यक्रमको विवरण प्राप्त नभएपछि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छुट्टै कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
