ओखलढुंगा, ७ माघ । उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलासले लिखु र चम्पादेवी गाउँपालिकालाई गाउँपालिकाले ऐन मिचेर नियुक्ति गरेका कर्मचारी काममा नलगाउन र तलबभत्ता भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । दुई गाउँपालिकाले कानुन तथा कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदातलले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यस अघि चम्पादेवी गाउँपालिकाले प्राविधिक कर्मचारी, वडा सचिव तथा शिक्षकसमेत गरी २७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवी गाउँपालिकाका कमल खड्काले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए । अदालतमा उक्त विषय प्रवेश गरेपछि लिखु गाउँपालिकाले नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको विषय र यस अघिका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै नेपाली का्रग्रेसका कार्यकर्ता सुजन दाहाल लगायतले रिट दर्ता गराएका थिए ।
चम्पादेवीका विरुद्ध नेकपाका कार्यकर्ताले रिट हालेर सुनुवाइ सुरु भएपछि दाहालले अर्को रिट हालेका हुन् । दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीश विदुरविक्रम थापा र न्यायधीश शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलब भत्ता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको चम्पादेवी गाउँपालिकाविरुद्ध दर्ता रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले बताए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वस्नेत र तीर्थराज सुवेदीले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै लिखु गाउँपालिकाले पाँच जना नगर प्रहरी र एक कर्मचार ितथा प्राविधिक नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरी प्रकृया अघि बढाएको थियो । संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘कानुन तथा कार्यविधिको अभावमा भएको नियुक्तिले गाउँपालिकाको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना भएको भन्ने निवेदकको दावी रहेका हुँदा विभिन्न मितिमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कामममा नलागाउनु, कुनै किसिमको भूक्तानी नदिनू’ भनिएको छ ।
दुवै रिटमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र लिखित जवाफ पेश भएपछि उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
