प्रदेश १ का तीन जिल्लामा उत्पादित उखु बिक्री गर्न चिनी मिललाई किसानको अनुदान

प्रदेश १ का तीन जिल्लामा उत्पादित उखु बिक्री गर्न चिनी मिललाई किसानको अनुदान

नवराज कट्टेल

विराटनगर, माघ ८ गते । प्रदेश १ का तीन जिल्लामा उत्पादन भएको उखु बिक्री गर्न किसानले चार करोड ५० लाख रुपियाँ उद्योगीलाई बुझाउनुपरेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उद्योगीले उखु खरिद गर्न नमानेपछि किसानले उत्पादन बिक्री गर्न उद्योगीलाई रकम बुझाउनु परेको हो । सुनसरी, मोरङ र झापाका किसानको उखु खरिद गर्दै आएको सुनसरी बर्जु गाउँपालिकास्थित इस्टर्न सुगर मिल सञ्चालकले तोकिएको ५३६ रुपियाँ ५६ पैसा दिन नसक्ने भन्दै एक महिनासम्म किसानसँग बार्गेनिङ गरेको थियो ।

उखु काट्न ढिलो भएसँगै बाध्य भएका किसानसँग आइतबार उद्योगीले ५०६ रुपियाँ ५६ पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । ‘एक महिना ढिलो भएकाले उखु सुक्यो सम्झौता गर्न हामी बाध्य भयौँ’, उखु उत्पादन गर्दै आएका किसान ध्रुवराज कोइरालाले भन्नुभयो, अब हामीले अनुदानबाहेकको ४४१ रुपियाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल मात्रै रकम पाउनेछौँ । सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदानबापत किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

किसानसँग सहमति गरेसँगै इस्टर्न सुगर मिलले उखु काट्ने पुर्जी जारी गरेको मिलका प्रमुख उखु प्रबन्धक सुरेशप्रसाद मेहताले जानकारी दिनुभयो । उखु काट्ने पुर्जी जारी गरिएसँगै बुधबारदेखि नै उखुको तौल लिने र पेल्ने काम थालिने मेहताले बताउनुभयो ।  सुनसरी, मोरङ र झापाका १७ स्थानीय तहका दुई हजार चार सय किसानले पाँच हजार पाँच सय बिघा क्षेत्रफलमा यस वर्ष उखु लगाएका छन् । गत वर्ष ११ लाख ७८ हजार क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष १५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ ।

उखुको उत्पादन १५ लाख क्विन्टल भए उद्योगीले ७० करोड ६९ लाख २० हजार किसानलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । किसानले सरकारी अनुदान नौ करोड ७९ लाख २० हजार रुपियाँ पाउँछन् । उद्योगीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ३० रुपियाँ कम मूल्यमा उखु खरिद गर्ने भएपछि चार करोड ५० लाख रुपियाँ किसानको खेतमै मुनाफा आर्जन गरेका छन् ।
गत वर्षसमेत इस्टर्न सुगर मिलले किसानसँग प्रतिक्विन्टल ३० रुपियाँ अनुदान भन्दै मागेको थियो । उखु बाली विकास योजनामा लगानी गर्ने भन्दै उद्योगीले किसानसँग छुट मागेको रकम भने किसानकै तहमा लगानी भएको थिएन ।
यस वर्ष सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जसको सर्तअनुसार किसानले छुट दिएर प्राप्त हुने रकम बराबरको सुविधा किसानले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्