काठमाडाै, २२ माघ । सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने विषयलाई विधेयकमा कसुरका रूपमा राखिएको हो । पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा गलत भएको बताए । विधेयकमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । जुवा खेल्ने वा चिट्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लील विषय वा त्यससम्बन्धी अन्य विषयवस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।
