विराटनगर, २३ माघ । दुई सय मेघावाटसम्मको विद्युत् आयोजनालाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन अनुमति दिनसक्ने विधेयक प्रदेश–१ सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत् गरेका छन् ।
विधेयकमा दुई सय मेघावाटसम्मको विधुत आयोजना सञ्चालनको अनुमति प्रदेश सरकारले नै दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको सर्भेक्षणको लागि ५० मेघावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यसमाथि एक सय मेघावाटसम्म मन्त्रालय र दुई सय मेघावाट क्षमताको लागि भने प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । मन्त्री कार्कीले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने,‘‘ विद्युत विकास इकाईको व्यवस्था गर्दै संघीय कानुन परे सोही बमोजिम हुने गरी विद्युत सम्बन्धी विधेयक ल्याएका हौं ।’’ कार्कीले प्रदेश–१ मा जलविद्युत उत्पादनको अथाहा सम्भावना रहेको चर्चा गरे ।
विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले भने यसलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा लैजाँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए । विधेयकमा ल्याएका कतिपय प्रावधानहरु अहिल्यै संघीय सरकारले व्यवस्था गरेका प्रावधान भन्दा फरक रहेको भन्दै सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने,‘‘प्रदेशमा ल्याएको विधेयकमा सर्भेक्षणको अवधि दुई वर्ष भनिए पनि माथि ५ वर्षको छ । यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।’’ सांसद तिवारीले दुई सय मेघावाट क्षमताभन्दा माथिको अनुमति लिने संस्था आए के हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख नभएको बताउँदै प्रसारण लाइन पनि ३२ केभीए मात्र उपयुक्त नहुने सुझाव दिए । उनले प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय केभिएभन्दा माथि भएमात्र उत्पादन भएको विद्युत यसमार्फत ग्रीडसम्म जडान गर्न सकिने बताए । उनले परियोजनाको अवधि केन्द्रमा जस्तै कम्तिमा ३० वर्ष कायम गरिनु पर्ने र सहकारीको सवालमा भने ५० वर्ष गरिनु पर्ने सुझाव दिए ।
सांसद खिनुलम्बा लिम्बूले विद्युत परियोजनासम्मको पहुँच मार्ग कालोपत्रे, ग्राभेल वा सोलिङ के हुने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले घरजग्गा मुआब्जाको विषयमा सँझै विवाद हुने भएकोले चलनचल्तीको मूल्यलाई नै आधार बनाइनु पर्ने सुझाव दिंदै भनिन्,‘‘हानी नोक्सानी भए दण्ड जरिबाना पनि प्रस्ट हुनुपर्छ ।’’ प्रसार लाइनको एउटा पोल राख्दा स्थानीयको चार आना जग्गा ओगट्ने गरेको बताउँदै जग्गाको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था राख्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद शिवनारायण गन्गाईले विद्युत सम्बन्धी विधेयकको रुपमा ल्याए पनि यसले जलविद्युतलाई मात्र समेटेकोले अन्य वैकल्पिक उर्जाका स्रोत जस्तै तेल, बायु उर्जा, कोइला जस्ता स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई समेत समेट्नु पर्नेमा जोड दिए । गन्गाईले भने,‘‘बर्सेनि प्रदेशबाट कति विद्युत उत्पादन हुन्छ र कति परियोजना उपयुक्त हुन्छन् भन्ने विषयलाई पनि महत्व दिइनु पर्छ ।’’ उनले विद्युत क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा समेत प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमा पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिए । सांसद धिरेन शर्माले बद्लिएको विश्व परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै परमाणिक उर्जाको विषयलाई विधेयकको प्रस्तावनामै समेट्नु पर्ने बताए । सांसद राजकुमार ओझाले परियोजनाको क्षमता हेरेर यसको अवधि तोक्दा उत्तम हुने बताए । साभार : कुमार लुईटेल/ बाह्रखरी
